सांसदों के वेतन वृद्धि को मंजूरी, बेसिक सैलरी बढ़कर 50 हजार होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने को मंजूरी दे दी है.

वेतन बढ़ाए जाने की सांसदों की मांग पर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार संसद के इसी सत्र में एक विधेयक लाने का प्रयास कर रही है.

राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा लगातार सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी. सांसदों के वेतन और भत्ते संबंधी अधिनियम 1954 में संशोधन का प्रस्ताव था. बढ़े हुए वेतन 15वीं लोकसभा से लागू होंगे.

सांसदों को अभी सोलह हजार रूपए प्रतिमाह वेतन मिलता है. अब इसमें तीन गुणा वृद्धि होगा. इससे बेसिक सैलरी बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा.

देश का आम आदमी चाहे जितनी दिक्कतों से गुज़र रहा हो, महंगाई भले ही सुरसा की तरह सबका सुख-चैन निगल रही हो. सांसदों को सरकारी खज़ाने से मालामाल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. अब उन्हें मिलने जा रही है मनचाही पगार.

जिस नई पगार का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंज़ूर किया है उसके मुताबिक सांसदों की जेब में पहले से कई गुना ज़्यादा रकम हर महीने जाएगी.

संसद के दोनों सदनों में सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार हो हल्ला होता रहा है. सांसद चाहते हैं तीन गुनी तन्ख्वाह और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई के जमाने में पगार बढ़ाए बिना काम कैसे चलेगा?

{mospagebreak}सांसद चाहते हैं एक सचिव से ज्यादा तनख्वाह और आइए आपको बताते हैं कि अगर सांसदों की सैलरी का विधेयक पास हो गया तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा.

सांसदों की बेसिक सैलरी 16 हजार है. जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये महीना करना है, यानी तीन गुना से भी ज्यादा.

सांसदों के दफ्तर का खर्चा सरकार हर साल 20 हजार रुपये देती है. इसे बढ़ाकर तीन गुना यानी 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है.

सांसदों को मिलने वाला संसदीय क्षेत्र भत्ता हर महीने 20 हजार से 40 हजार रुपये किया जाना है.

संसद सत्र के दौरान रोज मिलने वाला 1000 रुपये बढ़ाकर दो हजार रुपये किया जाना है.

सांसदों के डेढ़ लाख फोन कॉल फ्री होते हैं. जिसे बढ़ाकर दो लाख किए जाने हैं.

जबकि हर साल मिलने वाला 34 फ्री हवाई टिकट बढ़ाकर 50 किया जाना है.

सांसदों को हर किलोमीटर पर 13 रुपये किराया भत्ता मिलता है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपये किया जाना है.

अगर सांसदों की इस कुल कमाई को मिला दिया जाए तो उन्हें हर महीने 33 हजार रुपये मिलते हैं. सांसद चाहते हैं कि ये वेतन 1 लाख 24 हजार रुपये प्रति माह कर दी जाए.

{mospagebreak}इतना ही नहीं, अगर यह विधेयक पास हो गया तो सेवानिवृत सांसदों को मिलने वाला पेंशन 8 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया जाएगा.

दोनों सदनों में मचे हंगामे के बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मान लिया कि सरकार इसी सत्र में सांसदों के वेतन भत्ते पर बिल लाएगी और बढ़ा हुआ वेतन 15 वीं लोकसभा से ही लागू हो जाएगा.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक ये ही सांसद महंगाई के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे. लेकिन पूरे देश की जनता से जुड़े इस मुद्दे पर एक बार से अधिक चर्चा नहीं हो सकी थी. वो चर्चा भी बेनतीजा रही. वो ही महंगाई एक बार फिर सांसदों की जुबान पर चढ़ी, लेकिन इस बार चर्चा शुरू हुई उसकी आड़ में मलाई काटने की. बात अपने वेतन पर आई तो ये ही सांसद उसी महंगाई की आड़ में फौरी कार्रवाई की मांग करने लगे.