चीन के अतिक्रमण पर सेना प्रमुख ने सीसीएस को दी जानकारी

सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) को लद्दाख में चीनी अतिक्रमण पर जानकारी दी.

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बैठक के बाद बताया, 'सीसीएस की बैठक में सेना प्रमुख ने हमें लद्दाख की स्थिति के बारे में जानकारी दी.' गौरतलब है कि लद्दाख के देपसांग घाटी में चीनी दस्ते ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से 19 किलोमीटर भीतर भारतीय क्षेत्र में अपना कैंप स्थापित कर लिया है.

भारत ने स्थानीय सैनिक कमांडरों और कूटनीतिक माध्यम से चीन से अतिक्रमित इलाका खाली कराने का प्रयास किया है. चीन ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि उसने भारतीय क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है.

रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सीसीएस की बैठक में हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की.

चीनी घुसपैठ पर सेना ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट रक्षा मंत्री एंटनी को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि घुसपैठ चीन की सोची-समझी चाल है.

आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सेना ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने 2 स्निफर डॉग के अलावा तीन गाड़ियों के साथ घुसपैठ की. इसके साथ मामले का निपटारा करने के लिए 6 उपाय भी सुझाए.

अंतरिम रिपोर्ट के अहम बिंदू:
पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन की घुसपैठ एक सामरिक स्तर का ऑपरेशन नहीं बल्कि सोची-समझी रणनीतिक चाल है.
1. 10 दिन पहले पीएलए के 30 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की. चीनी सैनिक अपने साथ कई दिनों का राशन लेकर आए थे. चीनी सैनिकों के पास तीन वाहन होने की संभावना है.
2. 16,300 फीट की ऊंचाई पर एक सैनिक को प्रतिदिन 2-3 किलो राशन और 5-6 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है. चीनी वहां पर 10 दिन से बने हुए हैं. इस दौरान चीन की तरफ से किसी तरह की सप्लाई मुहैया नहीं कराई गई है जो बताता है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे.
3. PLA सैनिकों के दो स्निफर कुत्ते भी हैं. हालांकि अभी तक उन्होंने किसी तरह आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया है. सेना इन घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रही है. घुसपैठियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में उसका जवाब दिया जाएगा.
सूत्रों की मानें तो सेना ने इस मामले के निपटारे के लिए 5-6 उपाय भी सुझाएं है. जिसमें एक उपाय सैन्य कार्रवाई का है. हालांकि सरकार ने मसले का बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर दिया है.