ओवैसी के सवाल पर गृह मंत्रालय का जवाब- सनातन संस्था पर बैन का कोई प्रस्ताव नहीं

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले के बाद चर्चा में आई महाराष्ट्र की सनातन संस्था एक बार फिर सुर्खियों में है. AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में गृह मंत्रालय से सनातन संस्था पर बैन से जुड़ा सवाल पूछा. इस सवाल के जवाब में अब गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि ये मामला महाराष्ट्र ATS से जुड़ा है, इसलिए राज्य सरकार ही इस पर कोई फैसला कर सकती है. जहां तक रही केंद्र की बात तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं दिया गया है.

बता दें कि सनातन संस्था वही संगठन है, जिसके कुछ सदस्यों को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा महाराष्ट्र के थियेटरों के बाहर हुए बम धमाकों से भी इनका नाम जुड़ा था.

संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र ATS की चार्जशीट के आधार पर क्या सरकार हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था, हिंदू जंगगुर्ती पर बैन लगाने पर विचार कर रही है. अगर हां, तो अभी तक इसकी क्या डिटेल हैं. क्या भारत सरकार, देश की सुरक्षा को लेकर कदम उठाते हुए इन संगठनों को बंद करेगी.

मंगलवार को इसी का जवाब दिया गया. गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लिखित में इसका जवाब सदन में दिया. जवाब में साफतौर पर कहा गया है कि ये मामला राज्य का है, इन पर बैन को लेकर कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं मिला है.

बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में सीबीआई ने सनातन संस्था के सदस्य और ईएनटी सर्जन विरेंद्र सिंह तावड़े, कथित शूटर सचिन अंडुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया था.