आसियान भारत के लिए अहम क्यों, सामरिक-आर्थिक रिश्तों के लिए बेहद खास

आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 2 से ज्यादा अतिविशिष्ट मेहमान कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. साथ ही भारत का आसियान देशों के साथ रिश्ता और प्रगाढ़ होगा.

भारत-आसियान स्मारक सम्मेलन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 25 जनवरी को नई दिल्ली में आसियान के सभी 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रित किया गया है और आयोजित भव्य कार्यक्रम के जरिए भारत दक्षिण-पूर्व एशिया देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा. इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक तेवर का जवाब देने के लिए भारत का आसियान देशों के साथ राजनीतिक संबंध बेहद मजबूत करना जरूरी हो जाता है.

सम्मेलन के अलावा आसियान देशों के कई प्रमुख अलग से भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में आयोजित यह अपनी तरह का तीसरा सबसे बड़ा सम्मेलन होगा. इससे पहले 2015 में तीसरा इंडो-अफ्रीका समिट और 2016 में गोवा में ब्रिक्स समिट के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी चल रही है.

क्या है आसियान

8 अगस्त, 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह यानी आसियान का गठन किया था हालांकि तब इस बात का अनुमान नहीं था कि यह संस्था जल्द ही अपनी खास पहचान बना लेगी. अब तक आसियान के 31 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं. 10 सदस्यों वाली इस संस्था का मुख्य मकसद दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, राजनीति, सुरक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना था.

आसियान का दायरा 44 लाख स्क्वायर किमी में फैला है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया की 3 फीसदी एरिया कवर करता है. इस संगठन में 63 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है. जीडीपी के लिहाज से 2014 में यहां की जीडीपी औसतन 7.6 ट्रीलियन डॉलर है. भारत और आसियान को मिलाकर देखा जाए तो दोनों क्षेत्रों में 180 करोड़ की आबादी रहती है. संयुक्त रुप से जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है.

यह सही है कि आसियान एक विकासशील देशों का गुट है लेकिन आज गैर-सदस्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे संपन्न देश इसमें खासी रुचि रखते हैं. वहीं भारत भी इसका सदस्य नहीं होने के बावजूद आसियान के साथ लगातार बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश में जुटा है. आसियान में ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फीलिपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और विएतनाम देश शामिल है.

समुद्री मार्ग के लिए संघर्ष

आसियान में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत का भी बड़ा व्यापार दक्षिण चीन सागर से होता है इसीलिए वह इस क्षेत्र को लेकर बेहद सक्रिय है. दूसरी ओर, अमेरिका भी भारत के सहारे इस क्षेत्र में अपनी धमक बनाए रखना चाहता है जिससे चीन इस क्षेत्र में अपनी एकतरफा स्थिति का फायदा न उठा सके.

भारत और अमेरिका समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से व्यापार की बात करते रहे हैं. अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो इससे भारत का व्यापार प्रभावित होने के आसार बढ़ जाएंगे. इसलिए उसका आसियान से जुड़े रहना न सिर्फ जरूरी है बल्कि उसे इस संगठन के सामने इससे जुड़ी समस्याओं को रखना भी चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि चीन की आसियान में अच्छी खासी पकड़ हो गई है और उसमें खासा दखल भी देता है. यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर आसियान में मुद्दा नहीं बन पाता. आसियान देश चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाते. सामरिक स्थिति मजबूत करने के कारण चीन और अमेरिका ने इस संगठन में दखल दिया और इस कारण यह इतना महत्वपूर्ण होता चला गया.

हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ुना है तो इसके लिए दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरना होगा.

भारत की 'लुक इस्ट' नीति

भारत 'लुक इस्ट' नीति के तहत इन देशों के साथ जुड़कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्तें मजबूत कर रहा है. आसियान देशों में से सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है.

वर्ष 2005 में भारत ने सबसे पहले सिंगापुर के साथ समग्र आर्थिक सहयोग समझौता किया था. अगस्त 2009 में आसियान के साथ भारत ने मुक्त व्यापार क्षेत्र पर करार किया और यह 1 जनवरी, 2010 से यह अस्तित्व में आ गया. दोनों के बीच व्यापार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही और यह लक्ष्य से ज्यादा 80 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया.  

सड़क मार्ग से जुड़ने की तैयारी

दूसरी ओर, भारत से थाईलैंड तक सड़क मार्ग संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी भारत-म्यांमर-थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग को दिसंबर 2019 तक पूरा किए जाने की संभावना है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि तीनों देश मिलकर करीब 1,400 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर काम कर रहे हैं. यह दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड को सड़क मार्ग से भारत से जोड़ देगा जिससे तीनों देश के कारोबार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को वृद्धि मिलेगी.

भारत समय से काम पूरा करने के लिए इस पर उच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रहा है. ये राजमार्ग भारत में पूर्वी इलाके के मोरेह से म्यांमार के तामू शहर तक जाएगा. 1400 किलोमीटर सड़क के इस्तेमाल के लिए त्रिपक्षीय मोटर वाहन समझौता पूरा करने पर बात चल रही है. ये हाईवे थाईलैंड के मेई सोत जिले के ताक तक जाएगी. दवेई पोर्ट को भारत के चेन्नई पोर्ट और थाईलैंड के लेईंग चाबांग पोर्ट से जोड़ा जा सकता है. मौजूदा इंडो-एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की तैयारी कर रहा है.

रामायण और बौद्ध धर्म ऐसे दो पहलू हैं जो भारत और आसियान को जोड़ते हैं. दोनों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं. अब भारत का आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध से दोनों के बीच राजनीतिक संबंध तो बेहतर होंगे ही, साथ में सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक हालात में सुधार आएंगे.