खेमका ने लिखा, रॉबर्ट वाड्रा की डील को रद्द करना मेरा सबसे बड़ा गुनाह

हरियाणा सरकार द्वारा दूसरा आरोप-पत्र थमाने की तैयारी के बीच आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और खुली सार्वजनिक लूट को उजागर करने के मामले में उनका पक्ष सुने बगैर उन्हें सरेआम अपमानित किया जा रहा है.

गौरतलब है कि खेमका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन संबंधी सौदों पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे. हरियाणा के मुख्य सचिव पी के चौधरी को लिखे गए 11 पन्नों के एक पत्र में खेमका ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव एसएस ढिल्लन पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं. खेमका ने आरोप लगाया कि राजनीतिक आकाओं के मन के मुताबिक नहीं चलने की वजह से उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.

कई कोशिशों के बावजूद ढिल्लन से संपर्क नहीं हो सका. हालांकि, हरियाणा सरकार के सूत्रों ने बताया कि उन्हें अब तक खेमका का पत्र नहीं मिला है. खेमका ने अपने पत्र में आगे लिखा है, 'मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैंने 15 अक्टूबर 2012 को श्री रॉबर्ट वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ यूनिवर्सल के बीच हुई डील को रद्द कर दिया.'

हरियाणा कैडर के इस अधिकारी ने पिछले साल सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी डीएलएफ के बीच जमीन करार के दाखिल-खारिज को रद्द कर दिया था.

हरियाणा सरकार अब खेमका को दूसरा आरोप-पत्र थमाने की तैयारी में है. खेमका पर इस बार आरोप है कि 15 अक्टूबर 2012 से 4 अप्रैल 2013 तक हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंधक निदेशक के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गेहूं के बीजों की बिक्री में कथित अनियमितता की.

अपने अब तक के करियर में 40 से ज्यादा तबादले झेल चुके खेमका ने अपने पत्र में लिखा, 'अनबिके बीजों के भंडार के मामले में यदि मेरे खिलाफ कुछ भी गलत पाया गया तो कम से कम यह अपेक्षा थी कि मीडिया में दूसरे आरोप-पत्र की घोषणा कर सार्वजनिक तौर पर मुझे अपमानित करने से पहले मुझे अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाता.' इस बीच, खेमका ने कहा कि उन्हें अब तक कोई आरोप-पत्र नहीं मिला है.

करीब तीन हफ्ते पहले हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि वाड्रा और डीएलफ के बीच गुड़गांव की एक जमीन से जुड़े सौदे का दाखिल-खारिज रद्द करने में खेमका के कथित प्रशासनिक कदाचार के लिए उन्हें आरोप-पत्र थमाया जाएगा.