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केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले- 2022 तक होगा 'स्वस्थ भारत' का निर्माण

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार बजट में देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बीमा करा रही है, जिसके जरिए करीब 50 करोड़ लोगों का बीमा किया जाएगा.

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स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे

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केंद्रीय बजट में 'आयुष्मान भारत' योजना के ऐलान के बाद सरकार इसको आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि 2022 तक स्वस्थ भारत का निर्माण हो जाएगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार बजट में देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बीमा करा रही है, जिसके जरिए करीब 50 करोड़ लोगों का बीमा किया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बीमा के रूप में 'आयुष्मान भारत' योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस बजट में प्रावधान किया गया. सचमुच में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के प्रति ध्यान दिया गया है और यह योजना दुनिया के बेहतर बीमा योजना के रूप में लागू होगा. इसका रोडमैप तैयार कर रहे हैं और जल्द ही आप को सामने दिखाई पड़ेगा. 2022 तक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा.'

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केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र को वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा. डेढ़ लाख नए वेलनेस सेंटर से 12 प्रकार की बीमारियों को चिन्हित किया जाएगा और उसके प्रारंभिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी.

बिहार के बक्सर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि हिंदुस्तान में 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें सिक्किम जैसे ऐसे राज्य भी हैं जहां पहले से कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है. ऐसे सिक्किम में मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है. वहां भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सरकारी मेडिकल कॉलेज तैयार होगा. जिन राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की कमी है, वहां विशेष डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर को अपडेट करते हुए वहीं पर उसके इर्द-गिर्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है.

उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधान के तहत बिहार को 5 मेडिकल कॉलेज मिलेगा. केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हर मेडिकल कॉलेज पर ढाई सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है.

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