बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का बड़ा कदम, बहुओं को मिलेगा 1 तोला सोना

• अरुंधति नाम की योजना 1 जनवरी 2020 से लागू होगी
• फरवरी में जारी बजट में इसका ऐलान किया गया था

बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार ने अरुंधति योजना को मंजूरी दे दी है. बुधवार को सर्वानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने इस योजना पर मुहर लगा दी. इसका ऐलान मंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. अरुंधति योजना के तहत बहुओं को 1 तोला सोना दिया जाएगा. यह योजना 1 जनवरी 2020 से लागू होगी. इसकी शर्त यह है कि विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.

इस योजना का ऐलान फरवरी महीने में जारी बजट में किया गया था लेकिन बुधवार को इसे मंजूरी दी गई. असम सरकार छात्रों को छात्रावास शुल्क में रियायत समेत कम उम्र की विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए वजीफे की योजनाओं की घोषणा पहले ही कर चुकी है.

बजट में सरकार ने चाय बगान क्षेत्र के चार लाख परिवारों को मुफ्त में चावल देने का फैसला किया था. इतना ही नहीं असम सरकार चाय बगान श्रमिकों के परिवारों को दो रुपये किलो चीनी देने की घोषणा भी कर चुकी है. अन्य प्रमुख घोषणाओं में 45 साल तक की महिला के पति के निधन होने पर उसे तत्काल परिवार सहायता के रूप में 25,000 रुपये देने की योजना भी शामिल है.