सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारी संबंधी घोषणा की मौजूदा प्रक्रिया को लेकर कई मंत्रालयों की ओर से चिंता जाहिर किए जाने के बाद इसे सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
सूत्रों के अनुसार कई मंत्रालयों , विभागों व संबंधित पक्षों ने नियमों के तहत घोषणा संबंधी फॉर्म की जटिलताएं सरल की जाएंगी. गौरतलब है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के मुताबिक सभी लोकसेवकों को पत्नी/पति और बच्चों समेत संपत्ति, देनदारी और सालाना रिटर्न की घोषणा करनी है.
इस संबंध में एक समिति भी गठित की गई थी, जिसने रिपोर्ट सौंपकर चल संपत्ति, कर्ज एवं अन्य देनदारियों की घोषणा के लिए फॉर्मेट को सरल बनाने की सिफारिश की है. सरकार कर्मचारियों द्वारा संपत्ति संबंधी ब्योरा देने के लिए जल्द ही नया फॉर्म जारी कर सकती है.