सोशल मीडिया पर बिगाड़ा सौहार्द तो पुलिस तुरंत लेगी एक्शन

• डीजीपी मुख्यालय पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम मुस्तैद
• भड़काऊ बयान और पोस्ट करने वालों पर होगा सख्त एक्शन

देश में सबसे लंबे वक्त तक चले अयोध्या विवाद मामले में आज फैसला गया है. इसके मद्देनजर देशभर में अलर्ट है. वहीं, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है. डीजीपी मुख्यालय पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है. इसकी अगुवाई साइबर क्राइम के आईजी अशोक कुमार सिंह कर रहे हैं.

इस टीम की जिम्मेदारी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित करना है. वहीं, प्रशासन ने हिदायत दी है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान और पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. गठित टीम वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन पर खास नजर बनाए हुए है. इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक की भी मॉनिटरिंग की जा रही है. बीते 15- 20 दिनों में सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के आरोप में 72 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.

उत्तर प्रदेश में धारा-144 लागू

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 40 कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए हैं. उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर आदि संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है. शासन के निर्देश पर कमिश्नर और डीआईजी को संवेदनशील क्षेत्रों में नाइट कैंप करने को कहा गया है. अयोध्या की तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है.

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50 हजार सीसीटीवी से निगरानी

मुम्बई पुलिस के प्रवक्ता और डीसीपी प्रणय अशोक की मानें तो आज करीब 40 हजार मुंबई पुलिस के जवानों को शहर में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है. इसके अलावा मुंबई पुलिस की रिजर्व टुकड़ी जिसमे SRPF, RAF, को भी कई संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जाएगा. मुंबई में लगाए गए करीब 50 हजार सीसीटीवी से भी शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

अयोध्या के फैसले को देखते उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों को 9 से 11 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. अयोध्या में 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है. इसके अलावा मथुरा और काशी समेत उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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मेरठ में 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए

मेरठ जनपद में 170 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जो मिश्रित आबादी के हैं. पूरे जनपद को 11 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया है. इसके अलावा शहर हमारा संवेदनशील रहता है 15 ऐसी जगह है जो मिश्रित आबादी के हैं. वहां पर 12 घंटे की ड्यूटी में 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं . वहीं, डीएम अनिल धींगरा ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरतते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. सभी एक्सपर्ट हमारे पास है चाहे वह उर्दू हो या इंग्लिश हो.

इन बातों का रखें ध्यान

-सोशल मीडिया पर अयोध्या मामले से जुड़ी कोई अफवाह न फैलाएं

-सोशल मीडिया पर ऐसी कोई आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, जिससे विवाद हो

-भड़काऊ मैसेज वॉट्सऐप पर ना भेजें, वरना एडमिन पर होगा एक्शन

-अगर आपके पास कोई आपत्तिजनक पोस्ट आए तो उससे बचें

फैसले को जीत-हार से न जोड़ें : प्रधानमंत्री

अयोध्या पर फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से सद्भावना की महान परंपरा को मजबूत करने की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा. देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे.'