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सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण गरीब परिवारों के युवाओं के लिए तोहफाः शाह

BJP President Amit Shah speaks on reservation quota bill भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय ऐतिहासिक है. यह देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.

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Bharatiya Janata Party President Amit Shah (Photo- Twitter)
Bharatiya Janata Party President Amit Shah (Photo- Twitter)

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष अमित शाह ने सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को गरीब परिवारों के युवाओं को तोहफा बताया है. उन्होंने कहा कि कई वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों के लिए यह सीख की तरह है. शाह ने कहा कि इससे गरीब परिवारों के करोड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा और उन्हें अपने सपने साकार करने का उचित मौका मिलेगा. इस फैसले के लिए शाह ने पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट को बधाई भी दी है.

बीजेपी अध्यक्ष शाह ने ट्वीट किया, ‘दशकों से लंबित इस न्यायसंगत निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं. देश के हर वर्ग के आर्थिक स्वावलंबन के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि सालों से तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे दलों के लिए एक सीख भी है.’ उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार ने वर्तमान के SC/ST/OBC वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को यथावत रखकर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि यह हमारे देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में मजबूत कदम है.'

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उन्होंने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार ने संसद में लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय ऐतिहासिक है. यह देश के एक बड़े वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.'  

अमित शाह ने कहा कि उन सभी जातियों के गरीब परिवारों को जिनको आजादी के से लेकर आज तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला, जिनकी आय 8 लाख से कम है, उन सभी परिवार के युवाओं को शिक्षा और नौकरी दोनों में 10% आरक्षण देने का फैसला बेहद सराहनीय है. जहां तक इस आरक्षण के लिए मेरिट का सवाल है, तो शिक्षण संस्थानों में अध्ययन की प्रत्येक शाखा या संकाय में सीटों की संख्या को भी 10% बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे मेरिट वाले छात्रों को नुकसान न हो.

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