वामपंथियों का भीमा कोरेगांव लिंक और पुलिस के अनसुलझे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए अर्बन नक्सल के मामले में पांच लोगों को हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है. अब कोर्ट ने फडणवीस सरकार से कहा है कि वे इस मामले में पक्के सबूत पेश करे. कोर्ट के इस रुख से अब पुलिस की पड़ताल जांच के दायरे में आ गई है. इस पूरे केस को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना जरूरी है. दरअसल इस केस में एक पैटर्न है जिसे समझने के लिए कुछ माह पहले घटी घटनाओं को देखना जरूरी है.

31 दिसंबर 2017- भीमा कोरेगांव में पेशवाओं पर महार रेजिमेंट की जीत के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुणे के शनिवारवाड़ा में यल्गार परिषद ने जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें सुधीर धावले, पूर्व जस्टिस बीजी कोल्से पाटिल के अलावा कई अन्य संगठन दलितों और अल्पसंख्यकों पर मौजूदा सरकार के अत्याचारों का दावा करते हुए एकजुट  हुए थे.

1 जनवरी 2018- इस जश्न के अगले ही दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हो गई. जनवरी के पहले सप्ताह में दक्षिणपंथी मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है.

8 जनवरी 2018- जिग्नेश मेवानी, सुधीर धावले, उमर खालिद, हर्षाली पोटदार, रमेश गेचर, ज्योति जगतप समेत कई अन्य लोगों पर तुषार दमगुदे ने विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कराया.

11 जनवरी 2018- तुषार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 163 ए के तहत कबीर कला मंच के सुधीर धावले, कर्शाली पोटदार, दीपक देंगड़े, ज्योति जगताप समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया. यहां जिग्नेश और उमर के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए.

पुलिस सूत्रों का दावा है कि 2 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की घटना पर कामरेड एम की ओर से रोना विल्सन को भेजे गए एक खत के जरिए उन्हें जानकारी मिली, जिसमें कहा गया कि मंगलू और दीपू पिछले दो महीने से कोरेगांव का मामला कॉर्डिनेट कर रहे हैं. पिछले साल जुलाई और अगस्त में उच्च स्तरीय समिति ने सुधीर को इस टास्क को पूरा करने के लिए दो राउंड में फंड दिए हैं. भविष्य के कार्यक्रमों के लिए शोमा और सुरेंद्र फंड मुहैया कराने के लिए अधिकृत किए गए हैं. पत्र में भीमा कोरेगांव आंदोलन को बेहद कारगर बताया गया. साथ ही ये भी कहा गया कि आंदोलन में एक युवा की दुर्भाग्यपूर्ण मौत भविष्य के आंदोलनों और प्रोपेगेंडा को प्रभावित करेगा.

इंडिया टुडे के हाथ लगे कुछ पत्रों में पुलिस ने दावा किया है कि प्रकाश लगातार सुरेंद्र और रोना विल्सन के संपर्क में था.

फोटो: जीएन साईंबाबा (सफेद शर्ट में) के साथ प्रकाश.

जीएन साईंबाबा की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश अंडरग्राउंड हो गया था. प्रोफेसर साईंबाबा को गढ़चिरौली कोर्ट ने नक्सलियों से संबंध में दोषी पाया था. प्रकाश का असली नाम नवीन है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था. उसने एक सीपीआई (एम) नेता का नाम रख लिया था जिसकी मौत हो चुकी थी. अब प्रकाश सीपीआई के महासचिव गनपति के साथ काम कर रहा है.

क्या कहा गया है पत्रों में

25 सितंबर 2017 को सुरेंद्र गंडलिंग को लिखे गए पत्र में प्रकाश ने कहा कि वे फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं. प्रकाश ने वर्नन गोंजालविस का जिक्र करते हुए कहा कि कॉमरेड जी ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि साल के अंत से पहले वर्नन के साथ मीटिंग की व्यवस्था कराए. कॉमरेड एम ने अरुण के प्रयास की तारीफ भी की.

पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक और पत्र जब्त कर लिया है. 26 दिसंबर 2017 को रोना विल्सन की तरफ से प्रकाश को लिखे गए इस पत्र में आगे के हमलों के लिए हथियारों की खरीद के बारे में कहा गया है.

प्रकाश की ओर से रोना विल्सन को लिखे गए एक अन्य पत्र में कहा गया है कि महेश राउत को पांच लाख रुपये दिए गए हैं. उससे कहा गया है कि लेफ्ट कॉडर को राज्य में सक्रिय किया जाए. इसमें खास तौर से निर्देश दिया गया है कि पत्र पढ़ने के बाद उसे नष्ट कर दिया जाए.

पुलिस ने दावा किया है कि एफआईआर में सीपीआई (एम) के सेंट्रल कमेटी के नेता मिलिंद, मंगलू, दीपू, किशन और प्रकाश के साथ रोना विल्सन, सुरेंद्र गंडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन के नाम जोड़े गए हैं.

सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गंडलिंग, महेश राउत और शोमा सेन को 6 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया.

28 अगस्त 2018 को गौतम नवलखा, वरवरा राव, अरुण फेरेरा और वरनोन गोंजालवेस के नाम भी एफआईआर में जोड़ दिए गए.

इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए कुछ सवाल हैं जो जेहन में उभरते हैं-

1- तुषार की ओर से एफआईआर दर्ज कराने का समय सवाल खड़े कर रहा, क्योंकि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने के बाद इसे दर्ज किया गया.

2. इंटेलिजेंस एजेंसियों को सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन और सुधीर धावले की गतिविधियों के बारे में भनक क्यों नहीं लगीं, जबकि वे हथियार खरीद रहे थे.

३- कबीर कला मंच और सुधीर धावले पर एफआईआर दर्ज होने के तीन महीने के बाद क्यों छापे मारे गए?

4- पुणे पुलिस ने सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को गिरफ्तार क्यों किया, जबकि उनके और सीपीआई (एम) ग्रुप के सीधे तौर पर कोई संबंध उजागर नहीं हुए.

5- वर्नन गोंजालवेस ने इन पत्रों की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाए हैं.