कृषि मंत्री शरद पवार ने बुधवार को कहा कि सरकार को उम्मीद है कि गन्ना मूल्य संबंधी विदेधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश कर दिया जाएगा. यह विधेयक उस गन्ना अध्यादेश का स्थान लेगा जिसको लेकर संसद के मौजूदा सत्र के शुरू में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई थी.
कृषि मंत्री ने चीनी मिलों को बेचे जाने वाले गन्ने के मूल्य की नई व्यवस्था के बारे में आज विभिन्न पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई थी. पवार ने कहा, ‘‘हर मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं हो सकती. पर नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा तो होती ही है.’’ अध्यायादेश में गन्ने की सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एएमपी) व्यवस्था की जगह उचित और लाभदायक मूल्य (एफआरपी) व्यवस्था था. पवार ने कहा, ‘‘मैं दक्षिणी राज्यों के सांसदों की एक बैठक बुलाउंगा. उन्होंने धारा 5 ए को बहाल करने की मांग पर आपत्ति की है. ’’