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त्रिवेंद्रम: नाबालिग बहनों से रेप-हत्या मामले में BJP नेता ने मांगा न्याय, हड़ताल में हुए शामिल

केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुम्मनम राजशेखरन ने 2017 में हुई दो नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न एवं हत्या मामले के लिए न्याय की मांग की और दिन भर की भूख हड़ताल में शामिल हुए. बता दें कि 25 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले के तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था.

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राजशेखरन (फोटो- PTI)
राजशेखरन (फोटो- PTI)

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  • 2017 में दो नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न के बाद हत्या
  • कुम्मनम राजशेखरन दिन भर की भूख हड़ताल में शामिल हुए

केरल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुम्मनम राजशेखरन ने 2017 में हुई दो नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न एवं हत्या मामले के लिए न्याय की मांग की और दिन भर की भूख हड़ताल में शामिल हुए. बता दें कि 25 अक्टूबर को कोर्ट ने मामले के तीन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था.

जिसके बाद मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि सरकार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी. केरल विधानसभा के 16वें सत्र के पहले दिन यानी बीते सोमवार को भी पलक्कड जिले की इस घटना पर राज्य के विधानसभा में जमकर हंगामा किया.

विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने दो नाबालिग बहनों के यौन उत्पीड़न एवं हत्या के 2017 के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की और सदन में इसे लेकर हंगामा किया. यही नहीं, विपक्ष की मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर सदन से वॉकआउट किया.

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बता दें कि कांग्रेस के विधायकों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था. हालांकि, उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया. यूडीएफ के सदस्य सीबीआई जांच की मांग करते हुए स्पीकर की कुर्सी के पास आ गए. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

बता दें कि एक पोक्सो अदालत ने 25 अक्टूबर को इस मामले के 3 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री पी विजयन ने कांग्रेस विधायक शफी परमबिल द्वारा पेश प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी.

विजयन ने कहा, 'इस मामले में कोई राजनीति नहीं है और हम हमेशा पीड़ितों के साथ हैं. सरकार उन बच्चों को न्याय मुहैया कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करेगी और विचार करेगी कि इस मामले की फिर से जांच कराने या सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए.'

विजयन ने सदन में अपने जवाब में बताया कि मामले को देख रहे सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए.

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