मोदी सरकार 2.0 के एक साल: 12 महीने में लिए गए 12 बड़े फैसले

• मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल होने जा रहा पूरा
• मोदी सरकार 2.0 के पहले साल में कई ऐतिहासिक अहम फैसले

कोरोना संकट के बीच केंद्र की सत्ता पर आसीन नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के एक साल 30 मई पूरे होने जा रहे हैं. मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इन उपलब्धियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना से लेकर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और तीन तलाक को खत्म करने जैसे कदम उठाए गए हैं.

सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी मोदी सरकार द्वारा लिए गए. इसके अलावा किसानों की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के लिए कृषि सेक्टर में कई अहम बदलाव के निर्णय भी लिए गए हैं. ऐसे ही देश में नागरिकता कानून में भी बदलाव किया, जिसे लेकर देश भर में महीनों विरोध प्रदर्शन हुए. इसके बावजूद मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटी.

कोरोना पर फुल कवरेज के लि‍ए यहां क्ल‍िक करें

1. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे एतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सो में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है.

2. तीन तलाक से निजात

नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया. राज्यसभा में बहुमत न होन के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब रही. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था.

3. नागरिकता संशोधन कानून

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है. 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई. मुस्लिम महिलाएं इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने कहा कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी. इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा लेकिन सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे.

4. आत्मनिर्भर भारत अभियान

देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज का एलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की. इस फैसले से भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं जिम्मेदारी भी है. इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें...

पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडटी के साथ-साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे पांच पिलरों को मजबूती देने का आह्वान किया है, उससे यह साफ है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और देश को बुलंदी पर पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी. इस योजना के जरिए हर क्षेत्र में स्वदेशी वस्तुओं को देश में बढ़ावा मिलेगा. इसीलिए सरकार के आर्थिक पैकेज में कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मंझोले उद्योग और किसान के लिए खास फोकस किया गया है. अर्थव्यवस्था के डिमांड और सप्लाई चेन के सर्किल को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की जरूरत है.

पीएम नरेंद्र मोदी

5. मोटर व्हीकल कानून

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किया है. इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं. मोदी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें. मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किए जाने के बाद सड़कों पर लोग नियमों का पालन करते दिख भी रहे हैं.

6. UAPA एक्ट में संशोधन

नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया. नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है. हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं. नया कानून NIA को आरोपी की प्रापर्टी जब्त करने का अधिकार देता है.

7. बैंकों के विलय का फैसला

मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं. सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया. सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का एलान किया. इस विलय से बैंकों को बढ़ते NPA से राहत मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

8. जल शक्ति मंत्रालय का गठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा. यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया. देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'जलशक्ति अभियान' के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है. जिन जगह पर जल स्तर नीचे है, उन जगहों की पहचान की जाएगी. हर घर में, हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है. साथ ही इसके जरिए जल संरक्षण और जल संचयन का लक्ष्य भी रखा गया है.

पीएम नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए

9 . किसानों को मोदी की सौगात

मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमलीजामा पहनाने का काम किया है. मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी. इससे अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया था. अब किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव करेगी. इसके तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिये उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उपज अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध (स्टॉक सीमा) को खत्म कर दिया जाएगा.

10. मोदी का मिशन-फिट इंडिया

नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा. फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे. पीएम मोदी के फिट इंडिया की शुरुआत करते हुए कई मंत्र भी दिखे, जिसमें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल या बॉडी फिट-माइंड हिट के फॉर्मूले का अपनाया गया.

11. छोटे व्यापारियों को पेंशन

नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार ने किसानों की तरह छोटे व्यापरियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के जरिए देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हजार रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है. इस योजना के तहत 18 से 40 साल उम्र के 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी पेंशन के लिए लाभार्थी हैं.

12. वन नेशन, वन राशन कार्ड

मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को भी अमलीजामा पहनाने का काम किया है. इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य (जन वितरण प्रणाली) की दुकान से राशन ले सकेगा. केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत करने जा रही है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव पहले ही जुड़ चुके हैं. मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे ना केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा.