'ताकत के जोर पर रोकेंगे दिल्‍ली में FDI'

दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि वह मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने के दिल्ली सरकार के फैसले का 11 दिसंबर को शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ‘बलपूर्वक’ विरोध करेगी.

विजय कुमार मलहोत्रा के नेतृत्व में शुक्रवार को दिल्‍ली में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया.

दिल्ली सरकार पर विदेशी रिटेल कंपनियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए मलहोत्रा ने कहा कि मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने से छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे. उन्होंने इसे दिल्ली में लागू करने के फैसले पर फिर से विचार किए जाने की मांग की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रिटेल में एफडीआई की भारी समर्थक हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार दिल्ली को विदेशी रिटेल कंपनियों को कामकाज की इजाजत देने वाला पहला शहर बनाने का प्रयास कर रही है.

बीजेपी के विधायक दल ने एफडीआई मामले पर सदन में बहस के लिए विधानसभा अध्यक्ष योगेन्द्र शास्त्री को नोटिस देने का भी फैसला किया.

पार्टी ने बिजली और पानी की कीमतों में वृद्धि, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा आने से चार मरीजों की मौत, एलपीजी के रियायती सिलेंडरों की संख्या सीमित किए जाने और सितंबर में नियमित अनाधिकृत कालोनियों में आधारभूत ढांचे की बदहाली जैसे मामले उठाने का भी फैसला किया.

मलहोत्रा ने कहा कि बीजेपी लोकायुक्त को और कारगर बनाने पर भी बहस की मांग करेगी ताकि सरकार में ‘भारी भ्रष्टाचार’ को रोका जा सके.

उन्होंने कहा, ‘हम मूल्य वृद्धि, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर भी चर्चा की मांग करेंगे.’ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 से 14 दिसंबर के बीच होगा.