काला धन: मोदी सरकार आज SC को सौंपीगी खाताधारकों के नामों की सूची

कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने 627 खाताधारकों की लिस्ट शीर्ष कोर्ट को सौंप दी है. केंद्र ने तीन सीलबंद लिफाफे में ये नाम और उनकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार विदेशी बैंकों के खाताधारकों की सूची सौंपने को राजी हो गई थी. केंद्र की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार बुधवार को कोर्ट को विदेशी बैंक खातों में कालाधन रखने वाले सभी लोगों की सूची सौंप देगी.

लिस्ट सौंपने की बात करते हुए जेटली ने जोर देकर कहा है कि इसमें किसी को बचाया नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट को यह लिस्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाएगी. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सूची सार्वजनिक की जाएगी या नहीं. जेटली ने संवाददाताओं से कहा, 'सरकार बुधवार अदालत को यह सूची सौंपेगी. सरकार ने अदालत द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को पहले ही यानी 27 जून को यह सूची सौंप दी है. सरकार चाहती है कि कानून के अनुसार अपनाई गई किसी भी प्रक्रिया के जरिए हम इस मामले की जड़ तक जा सकें.'

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार को समूची सूची सौंपने में किसी तरह की परेशानी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मंगलवार को सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सभी खाताधारकों की सूची सौंपने के लिए कहा था. इससे पहले सरकार खाताधारकों के नाम उजागर करने के उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन चाह रही थी.

जेटली ने कहा कि सरकार विदेशों में बैंक खातों में अवैध तरीके से धन रखने वाले सभी लोगों को दंडित करना चाहती है और वह कालेधन को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. उन्होंने कहा, 'इन नामों व इन खातों के बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और वहां रखे गए धन को देश में वापस लाया जा सके.' जेटली ने आगे कहा, 'सरकार को इस मामले में किसी भी जांच एजेंसी के साथ परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सरकार बचाना चाहती है. ऐसे में जो भी नाम सामने आएंगे उनकी जांच होगी और कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा.' जेटली ने कहा कि सरकार यह भी चाहती है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे अन्य देश भारत के साथ सहयोग करना जारी रखें.

-इनपुट भाषा से