कालेधन पर बना विशेष जांच दल (एसआईटी) भारतीयों द्वारा विदेश में जमा किए गए अवैध धन से जुड़े मामलों में विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में नई स्थिति रिपोर्ट दायर कर सकता है. टैक्स चोरों को होगी 10 साल की जेल
सूत्रों ने कहा कि उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने कुछ समय पहले रिपोर्ट के लिए तथ्य और आंकड़े एकत्रित करने का काम शुरू किया और अंतिम डेटा में आयकर विभाग द्वारा एचएसबीसी बैंक के 628 मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई को शामिल किये जाने की संभावना है.
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में इस महीने के पहले पखवाड़े के अंदर नई स्थिति रिपोर्ट दायर कर सकता है. बाद में, रिपोर्ट सरकार को भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 वित्तीय वर्ष में विभिन्न एजेंसियों द्वारा राजस्व के संबंध में एकत्रित आंकड़े भी इस रिपोर्ट में शामिल किेए जाएंगे. काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं
सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली इस समिति ने हालिया समय में एसआईटी के तहत सभी एजेंसियों की कम से कम दो पूर्ण बैठकें की हैं ताकि काले धन से संबंधित जांच के सभी पहलुओं को अगली रिपोर्ट में शामिल किया जा सके.
समिति इससे पहले सरकार को दो पूर्ण रिपोर्ट सौंप चुकी है जिसमें भारत में कर चोरी को अपराध घोषित करने, प्लास्टिक धन के उपयोग को बढ़ावा देने और ज्यादा राशि वाले लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड अनिवार्य बनाने जैसी सिफारिशें की गई हैं. अगली स्थिति रिपोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणाओं का जिक्र भी शामिल किए जाने की उम्मीद है.
इनपुट-भाषा