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बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, स्थिति का लिया जायजा

गृह मंत्रालय में इस वक्त उच्चस्तरीय बैठक चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. बैठक में BSF,ITBP, SSB और असम रायफल के डीजी के साथ-साथ गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव सहित खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद हैं.

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बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो-PTI)
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो-PTI)

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  • बैठक में BSF, ITBP, SSB और असम रायफल के डीजी मौजूद
  • अर्धसैनिक बलों के डीजी से गृह मंत्री सीमा सुरक्षा की जानकारी ली

गृह मंत्रालय में इस वक्त उच्चस्तरीय बैठक चल रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. बैठक में BSF, ITBP, SSB और असम रायफल के डीजी के साथ-साथ गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव सहित खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद हैं.

सूत्रों के मुताबिक,भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेपाल सीमा, चीन सीमा, भारत-बांग्लादेश सीमा और भारत-म्यांमार सीमा से जुड़े अर्धसैनिक बलों के डीजी से गृह मंत्री सीमा की सुरक्षा की जानकारी ले रहे हैं.

अमित शाह सुरक्षा अफसरों के साथ बैठक ऐसे समय चल रही है जब भारत-पाक सीमा पर फोन इंटरसेप्ट से मिली जानकारी से भारत के कान खड़े हो गए हैं. आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पाक अधिकृत दौरे ये कुछ ऐसे संकेत हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं. खासकर दिल्ली, मुंबई, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं.

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हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी से मिले इनपुट के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद आईएसआई प्रायोजित आतंकवादी हमले हो सकते हैं.

गृह मंत्रालय में उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि दिल्ली एवं मुंबई में सभी प्रमुख एयरपोर्ट, बंदरगाह, प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है. पंजाब में सितंबर में ड्रोन के जरिये हथियार गिराए जाने के बाद पंजाब और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही सतर्क किया जा चुका है. 

आतंकवादी हमले की साजिश के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के लिए चिंता का सबब बन गया है और यही वजह है कि गुरुवार को गृह सचिव, आईबी के निदेशक और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की और इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर माथापच्ची की.

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