केंद्र सरकार पर बरसीं मायावती, बोलीं-छंटनी की वजह से लोग कर रहे खुदकुशी

• आर्थिक मंदी पर केंद्र सरकार को मायावती ने चेताया
• महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का भी किया जिक्र
• मायावती की अपील आर्थिक मंदी पर ध्यान दे सरकार
• छटनी की वजह से लोग कर रहे आत्महत्या

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र सरकार को आर्थिक मंदी के खतरे से आगाह किया है. मायावती ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी, तनाव और हिंसा पर भी चिंता जताई है. उन्होंने अपने ट्वीट में आर्थिक मंदी का जिक्र करते हुए कहा कि लोग छंटनी की वजह से आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं.

मायावती ने कहा है कि देश में व्यापक बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, स्वास्थ्य, तनाव, हिंसा आदि की चिंताओं के बीच अब आर्थिक मंदी का खतरा है, जिससे देश पीड़ित है. व्यापारी वर्ग भी काफी दुखी और परेशान है. छंटनी और अन्य उपायों के बाद वे आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं. केंद्र इसे पूरी गंभीरता से ले.

इससे पहले बसपा सुप्रीमो मयावती शनिवार को पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता अरुण जेटली को देखने को नई दिल्ली स्थित एम्स भी पहुंची थीं.

देश में व्यापक बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, स्वास्थ्य, तनाव/हिंसा आदि की चिन्ताओं के बीच अब आर्थिक मन्दी का खतरा है, जिससे देश पीड़ित है। व्यापारी वर्ग भी काफी दुःखी व परेशान है। छटनी आदि के उपायों के बाद वे आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं। केन्द्र इसे पूरी गंभीरता से ले।

— Mayawati (@Mayawati) August 17, 2019

बसपा सुप्रीमो मायावती आम तौर पर विपक्ष पर काफी ज्यादा हमलावर रहती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बीते कुछ दिनों में उन्होंने नर्म रुख अख्तियार किया है. दरअसल हाल ही में जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के मोदी सरकार के संकल्प का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समर्थन किया था.

मायावती ने उम्मीद जताई थी कि केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ वहां की स्थानीय जनता को मिलेगा. वहीं ज्यादातर विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ ही थीं.

मायावती ने अपने ट्वीट में कहा था, 'संविधान की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बंधी धारा 370 और 35ए को हटाने की मांग काफी लंबे समय से थी. अब बीएसपी उम्मीद करती है कि इस संबंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा.'