राज्यसभा में आज सिर्फ हंगामा, पांच बार स्थगित हुई कार्यवाही, TMC का सदन से वॉकआउट

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सोमवार को संसद में घमासान मचा. राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल के सांसद आमने-सामने हैं. टीएमसी अगस्ता केस पर चर्चा चाहती है, जबकि कांग्रेस गुजरात में कैग रिपोर्ट के मामले को सदन में उठाना चाह रही है. हंगामे को देखते हुए चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को बाहर निकाल दिया.

अपने सांसद पर कार्रवाई के विरोध में टीएमसी ने सदन से वॉकआउट किया. सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित हुई. 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने गुजरात के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद चेयरमैन को फिर से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, वहीं मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'जब राज्य की पीएसी इसको डिस्कस कर रही है तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि केंद्र भी चर्चा करे.'

सांसदों ने वेल में आकर की नारेबाजी
दरअसल, कांग्रेस और टीएमसी दोनों दलों के नेता अपने-अपने मुद्दों के साथ वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं. चेयरमैन ने इसी क्रम में टीएमसी सांसद रॉय से कई बार बैठने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया. इसके बाद सांसद को रूल नंबर 255 का दोषी मानते हुए सदन से बाहर निकल जाने को कहा गया.

इससे पहले जीरो आवर में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात स्टेट पेट्रो निगम पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, जिसका टीएमसी ने विरोध किया. टीएमसी के सांसद सोमवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले ही स्थगन प्रस्ताव देकर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में चर्चा की मांग कर चुके हैं. लिहाजा, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया. सांसद वेल में उतरे तो सदन को सबसे पहले 11:30 बजे तक के लिए, फिर 12 बजे तक के लिए, फिर 12:30 तक के लिए, फिर 2 बजे के लिए और अब 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया.

गुलाम नबी के ख‍िलाफ विशेषाध‍िकार हनन प्रस्ताव
दूसरी ओर, सदन में इटली मैरीन केस में पीएम मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री के बीच बातचीत का मुद्दा उठाने को लेकर बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद के ख‍िलाफ विशेषाधि‍कार हनन का प्रस्ताव दिया है. 

Cong protests in the well of the house over CAG pointing out anomalies in Gujarat's petroleum corporation. pic.twitter.com/uXVrlAkROb

— ANI (@ANI_news) May 2, 2016

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह का हंगामा खड़ा कर विपक्ष की कोशि‍श अगस्ता मामले से ध्यान भटकाने की है. उन्होंने कहा, 'गुजरात का मुद्दा राज्य का मुद्दा है. इसे विधानसभा में उठाना चाहिए. सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है. ध्यान भटकाने की कोशि‍श हो रही है.'

These are all diversionary tactics: BJP's Mukhtar Abbas Naqvi to opposition demanding discussion on #AgustaWestland pic.twitter.com/amjZzfog70

— ANI (@ANI_news) May 2, 2016

PM मोदी ने की मंत्रियों संग बैठक
दूसरी ओर, कांग्रेस को घेरने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार सुबह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की. इस मीटिंग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे.  बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में सीबीआई सोमवार को पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी से भी पूछताछ की है. उनसे चौथी बार पूछताछ की जा रही है.

केंद्र सरकार संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस की घेराबंदी के मूड में है. संसद में इस मुद्दे पर रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे.

संसद में कांग्रेस दे सकती है प्रिविलेज नोटिस
संसद में अधूरी जानकारी देने के मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस प्रिविलेज नोटिस दे सकती है. सुबह दस बजे कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होगी. दूसरी तरफ, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस घोटालों की सरकार है. यही नहीं उन्होंने कहा कि हथियार की दलाली में उन्हें भी 14 करोड़ की पेशकश की गई थी.

इतालवी अदालत के फैसले के बाद उठा मुद्दा
गौरतलब हो कि शनिवार को सीबीआई पूर्व उप-वायु सेना प्रमुख जेएस गुजराल से पूछताछ कर चुका है. इस पूछताछ में उनका रवैया सहयोगात्मक रहा. गुजराल और त्यागी दोनों से 2013 में विस्तार से पूछताछ की गई थी लेकिन फिर से पूछताछ की जरूरत एक इतालवी अदालत के सात अप्रैल के आदेश के बाद पड़ी. मिलान की अपीलीय अदालत ने इस बात का ब्योरा दिया है कि कैसे हेलीकॉप्टर निर्माता फिनमेकैनिका और अगस्ता वेस्टलैंड ने सौदा हासिल करने के लिए बिचौलियों के जरिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत दी.

घोटाले में त्यागी समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अदालत ने अपने आदेश में कई बिंदुओं पर त्यागी के नाम का उल्लेख किया है. सीबीआई को मिलान की अदालत के आदेश की प्रति मिली जिसके आधार पर उसने त्यागी और गुजरात से पूछताछ करने के लिए नई प्रश्नावली तैयार की. त्यागी ने अपने खिलाफ आरोपों का खंडन किया है और दावा किया कि सीमा को कम करने का फैसला गुजराल समेत वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने किया था. गौरतलब हो कि सीबीआई ने मामले में त्यागी और 13 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें त्यागी के रिश्ते के भाई और यूरोपीय बिचौलिये भी शामिल हैं.