सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा महंगा, कानून बदलने की तैयारी में केंद्र

• संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
• केंद्र सरकार कानून को रिव्यू भी कर सकती है: सूत्र

केंद्र सरकार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने देश भर से हिंसा के दौरान डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी की विस्तृत जानकारी मांगी है.

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ऐसे लोगो के खिलाफ कड़े एक्शन लेने पर विचार कर रही है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति को जब्त किए जाने पर सरकार विचार कर रही है. इस मामले में केंद्र सरकार कानून को रिव्यू भी कर सकती है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया.

'हिंसा की इजाजत नहीं'

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई. बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती. हम उपद्रवी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. जो भी हिंसा का दोषी होगा उसकी संपत्तियां सीज की जाएंगी. इससे हिंसा में हुई क्षति की भरपाई की जाएगी.

देश भर में विरोध

बता दें कि देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा को भी अंजाम दे रहे हैं. वहीं हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों के जरिए सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों के जरिए गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया.