कैबिनेट ने दी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी

सरकार ने गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है. यह विधेयक राजनीतिक आम सहमति नहीं हो पाने की वजह से एक दशक से अधिक समय से लटका हुआ है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में विधेयक को मंजूरी दी गयी. यह राज्य सभा में पहले ही रखा जा चुका है और कानून व्यवस्था एवं कार्मिक मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा चुका है.

सूत्रों ने कहा कि विधेयक सदन की संपत्ति है, इसलिए कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर फैसला करेगी कि अगला कदम कब उठाया जाए. समाजवादी पार्टी और राजद सरीखे कुछ दल महिलाओं के लिए आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आरक्षण की मांग रहे हैं.