डिफॉल्टरों के आएंगे बुरे दिन, बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक बैंकों में एनपीए की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक इसकी मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि अभी सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कोई ब्योरा दिए बिना कहा कि मंत्रिमंडल ने आज बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा है कि जब किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके ब्योरे का खुलासा उस पर मंजूरी से पहले नहीं किया जा सकता है. जेटली ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मिलेगी, इसका ब्योरा साझा किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. रक्षा कर्मियों की पेंशन योजना में दो बदलाव किए गए हैं और नेशनल स्टील पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट ने आईटीडीसी के होटलों को बेचने योजना को भी मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय वित्त अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की पत्रकारों को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने विजयवाड़ा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है. इससे आंध्र प्रदेश की अमरावती में बनने वाली नई राजधानी को भी लाभ मिलेगा.

जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है. बैंकिंग सेक्टर में एनपीए के बारे में निर्णय के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि इस बारे में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.

उन्होंने बताया कि स्टील सेक्टर के बारे में कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कैबिनेट ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को मंजूरी दे दी है. साल 2030 तक स्टील की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाकर 160 किग्रा करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सभी सरकारी टेंडर में स्वदेश निर्मित लोहा एवं इस्पात के खपत को प्राथमिकता दी जाएगी.

कैबिनेट ने रक्षा कर्मियों के बार में एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है. साल 2016 के पहले पेंशनर्स को दो विकल्प मिलते हैं, वे 2.57 के गुणक या पे फिक्सेशन फॉर्मूला के द्वारा पेंशन ले सकते हैं. पे कमीशन को वैकल्प‍िक स्लैब सिस्टम के बारे में सुझाव दिए गए हैं. इस बारे में आपत्तियां थीं कि सैनिकों के साथ समान व्यवहार नहीं होता, अब उन्हें भी गैर सैन्य सेवाओं के बराबरी में लाया गया है. कैबिनेट ने रक्षा कर्मियों के बारे में डिसए‍बिलिटी पेंशन को भी मंजूरी दे दी है.

बिकेंगे आईटीडीसी के होटल

आईटीडीसी की प्रॉपर्टी के विनिवेश योजना को भी मंजूरी मिल गई है. होटल अशोक भोपाल, अशोक गुवाहाटी, और अशोक भरतपुर के संचालन से केंद्र सरकार और आईटीडीसी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे. कैबिनेट ने एग्रो मरीन प्रोसेसिंग को भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 2020 तक के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

बैंकों को मिलेंगे ज्यादा अध‍िकार
बैंकिंग के बारे में अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद RBI को यह अधिकार मिल जाएगा की वह NPA से संबंधित व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी एक्ट या बैंकरप्शी एक्ट या फिर किसी अन्य क़ानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करने का बैंकों को निर्देश दे सकें. इस नियम के बाद बैंकों से लोन लेकर नहीं लौटाने वाले उद्योगपतियों और आम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकेगा.

गौरतलब है कि देश में 41 बैंकों का कुल बैड लोन वित्त वर्ष 17 की दिसंबर तिमाही तक 7 लाख करोड़ रुपये थी. यह आंकड़ा एक साल पहले के आंकड़े से 60 फीसदी अधिक है. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान इन बैंकों की ग्रॉस एनपीए 6.74 लाख करोड़ रुपये थी. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस.एस. मूंदड़ा ने फंसे कर्जों की वसूली के लिए सख्ती की बात कही है. उन्होंने कहा है कि अभी इसके लिए ओवरसाइट कमेटी और बैंकों के संयुक्त फोरम (जेएलएफ) की जो व्यवस्था है, उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए.