डिफेंस में 49 और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 फीसदी FDI को कैबिनेट की मंजूरी

नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी कर दी है. साथ ही रेलवे ढांचागत क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए. संवेदनशील माने जाने वाले रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का फैसला किया गया है. इसमें शर्त रखी गई है कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा.

डिफेंस में 70 फीसदी आयात
सरकार की इस पहल का मकसद रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है. करीब 70 फीसदी सैनिक साजो-सामान का आयात किया जाता है. रेलवे मामले में मंत्रिमंडल ने उच्च-गति रेल प्रणाली, उपनगरीय गलियारों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के तहत क्रियान्वित की जाने वाली समर्पित माल परिवहन लाइन परियोजनाओं के क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की घोषणा की थी. इसके अलावा नकदी संकट से जूझ रहे रेलवे के कुछ क्षेत्रों में भी एफडीआई खोलने की घोषणा की थी. मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इन्हीं घोषणाओं को मंजूरी दी गई.

रेलवे में 29 हजार करोड़ की तंगी!
रेलवे के इन क्षेत्रों में एफडीआई आने और उदारीकरण आगे बढ़ने से रेलवे परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद मिलेगी. एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में 29,000 करोड़ रुपये की नकदी की तंगी है और एफडीआई मंजूरी से रेलवे को यह संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी. त्वरित परिवहन प्रणाली को छोड़कर रेलवे में इस समय किसी भी तरह के एफडीआई पर रोक है.

रेलवे में एफडीआई के फैसले से उसके ढांचागत और औद्योगिक लिहाज से विकास में मदद मिलेगी. रेलवे में एफडीआई मंजूरी से प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल गलियारे की परियोजना में तेजी आएगी. माल परिवहन के लिये विशेष रेल गलियारे को भी बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, रेलवे संचालन और सुरक्षा के क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी नहीं दी गई है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की घोषणा की थी. रेल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने नकदी संकट से जूझ रहे रेलवे के कुछ क्षेत्रों में भी एफडीआई खोलने की घोषणा की थी. मंत्रिमंडल की बैठक में बजट में की गई इन्हीं घोषणाओं को मंजूरी दी गई.