केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का सपना है.
इस विधेयक से भारत की 67 फीसदी आबादी को लाभ होगा. इसके तहत 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत कुल 6 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा जाएगा.
संसद की स्थायी समिती की सुझावों को मद्देनजर रखते हुए विधेयक में करीब 55 सुधार प्रस्तावित हैं.
दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश विधेयक में सरकार ने प्राथमिकता वाले परिवारों को 7 किलो चावल और गेहूं देने का प्रस्ताव किया था. गेहूं 2 रुपये किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये किलोग्राम के भाव पर दिया जाना था. सामान्य परिवारों के लिए कम से कम 3 किलो अनाज सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य से आधे दाम पर देने का प्रस्ताव है.
प्रमुख बदलावों में प्राथमिकता और सामान्य के वर्गीकरण को समाप्त कर लाभार्थियों को तय दरों पर 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. देश की 67 से 70 फीसदी आबादी इसके दायरे में आएगी.
संशोधित विधेयक में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति के जरिये संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है.