केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है. अब उन्हें 72 प्रतिशत की जगह 80 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बताया कि यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2013 से लागू होगी और कर्मचारी एवं पेंशनभोगी एरियर (बकाया) पाने के हकदार होंगे.

उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 8629.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. जनवरी से मार्च के बीच की अतिरिक्त अवधि के भुगतान के कारण चालू वित्त वर्ष में राजकोष पर 10067 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. सरकार ने पिछले साल सितंबर में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 72 फीसदी किया था. उस समय बढ़ोतरी को एक जुलाई 2012 से लागू किया गया था.

कैबिनेट के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा.

सरकार को महंगाई भत्ते पर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही फैसला लेना था, लेकिन पिछली बैठक में ये मुद्दा टाल दिया गया.

कैबिनेट ने न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति का कार्यकाल एक महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. समिति का कार्यकाल एक मई से 31 मई 2013 तक बढ़ाया गया है. समिति वालमार्ट को लेकर मीडिया खबरों की जांच कर रही है.

एक अन्य फैसले में भारतीय रेलवे के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, जिसमें कहा गया था कि रेलवे मेट्रो नेटवर्क के गुजरने की स्थिति में अपनी भूमि के उपयोग की अनुमति देगी. रेलवे की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की भी अनुमति दी जाएगी ताकि सुदूरवर्ती इलाकों में तैनात रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके.

कैबिनेट ने राष्ट्रीय बाल नीति को भी मंजूरी दी. इस नीति के तहत सरकार बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और मजबूती से सुनिश्चित करेगी.