स्पेक्ट्रम नीलामी के आधार मूल्य में 30% कटौती

मंत्रिमंडल ने दिल्ली और मुंबई सहित चार सर्किलों में दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आधार मूल्य में 30 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव गुरुवार को मंजूर कर लिया. पिछली नीलामी में इन सर्किलों में स्पेक्ट्रम के लिए कोई बोली नहीं मिली थी.

पिछले महीने कराई गयी नीलामी में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान में स्पेक्ट्रम का कोई लिवाल सामने नहीं आया था. कंपनियों को शिकायत थी कि इन सर्किलों में आधार मूल्य बहुत ऊंचा रखा गया.

उसके बाद, एक मंत्रिस्तरीय समिति ने इन चार सर्किलों में 1,800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य में 30 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की थी.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंत्री समूह की सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की. इन चार सर्किलों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य अब पिछली नीलामी की तुलना में 30 प्रतिशत कम रखा जाएगा.

मंत्रिमंडल ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मंजूरी दे दी. यह नीलामी चार सर्किलों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ साथ की जाएगी. इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए सेलुलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा कि आधार मूल्य पर कैसे पहुंचा गया, इसमें पारदर्शिता रखे जाने की जरूरत है.

सीओएआई के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूज ने कहा, ‘नीलामी में भाग लेना कोई समस्या नहीं है. पर हमारे कुल मिला कर सभी ऑपरेटर तभी दिलचस्पी लेंगे जब 900 मेगाहर्ट्ज को इसमें शामिल किया जाता है. सवाल है कि उचित मूल्य क्या है.’ मैथ्यूज ने कहा ‘हम सोच रहे हैं कि यह आरक्षित मूल्य कैसे तय किया गया. आरक्षित मूल्य में कटौती केवल 30 प्रतिशत ही क्यों की गयी. यह 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत क्यों नहीं कम रखा गया. इसमें पारदर्शिता की जरूत है और बात समझ में आती हो कि यह मूल्य किस आधार पर तय किया गया.

पिछले महीने 2जी स्पेक्ट्रम के लिए हुई नीलामी के प्रति बोलीकर्ताओं का उत्साह ठंडा रहा था और सरकार को महज 9,407 करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि सरकार ने 28,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था. नीलामी दो दिन में ही खत्म हो गयी थी.

इससे पहले 3जी स्पेक्ट्रम के लिए 35 दिन चली नीलामी में सरकार को 67,719 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे.