कोयला प्राधिकरण को मंजूरी: पी चिदंबरम

सरकार ने कोयला नियामक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है. अब प्राधिकरण के पास कोयला का मूल्य तय करने के लिये प्रणाली निर्धारित करने का अधिकार होगा.

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कोयला प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई है. उन्‍होंने कहा कि कोयला आवंटन में प्राधिकरण हिस्‍सा नहीं लेगा और सरकार इस बाबत 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेगी.

चिदंबरम के मुताबिक, 'मंत्रिमंडल ने कोयला नियामक प्राधिकरण पर मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है.' विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर मसौदा विधेयक तैयार किया गया है.

इससे पहले, मंत्रियों के एक समूह ने मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी. इसमें कोयला क्षेत्र में आपूर्ति और गुणवत्ता जैसे जटिल मसलों का समाधान करने के लिए स्वतंत्र नियामकीय प्राधिकरण गठित करने की बात कही गई है.