कानून व्यवस्था को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

• कोर्ट ने ममता सरकार से बुधवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
• मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी मामले पर सुनवाई

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद अब राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी सरकार से बुधवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. दरअसल, एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कहीं. बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बंगाल में कई जगह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की खबरें आईं.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांति की अपील की.

ममता बनर्जी की रैली

वहीं सोमवार को ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में रैली की. कोलकाता में हुई रैली के दौरान हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हम कभी भी नागरिकता कानून और एनआरसी को लागू नहीं करेंगे.

ममता बनर्जी ने कहा, 'भारत सबका है. अगर सबका साथ नहीं रहेगा तो सबका विकास कैसे होगा? नागरिकता कानून किसके लिए है? हम सभी नागरिक हैं. क्या आपने वोट नहीं डाला? क्या आप यहां नहीं रहते? हम सभी भारत के नागरिक हैं. हमारा आदर्श सभी धर्मों को एक साथ लाना है. हम किसी को भी पश्चिम बंगाल की जमीन छोड़ने नहीं देंगे. हम खुलकर और शांति से रहेंगे.'