दुर्गा शक्ति पर बोली सपा- IAS अधिकारियों के बिना चलाएंगे UP

IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मसले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ठन गई है. समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र ने इस मसले में दखल दिया तो आईएएस अफसरों के बिना ही यूपी चलाएंगे.

दरअसल, रामगोपाल यादव की यह तीखी प्रतिक्रिया केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री वी. नारायणसामी के उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएएस दुर्गा के निलंबन पर अब तक केंद्र ने यूपी सरकार को तीन चिट्ठियां लिखी हैं. लेकिन इसपर जवाब नहीं आया है. रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

इस बयान पर रामगोपाल यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र इस मामले में दखलअंदाजी न करे. अगर वे चाहें तो सभी IAS अफसरों को वापस बुला सकते हैं. हम IAS अधिकारियों के बिना भी यूपी चला सकते हैं.

हमला बोलने के बाद सपा सांसद कांग्रेस को नसीहत देने से भी नहीं चूके. उन्होंने कहा, 'यह प्रशासनिक मामला है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.'

यूपी सरकार ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट
इस बीच खबर है कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले की रिपोर्ट यूपी सरकार ने केंद्र को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने सरकारी जमीन में अवैध निर्माण को गिराने के लिए नियमों का पालन नहीं किया. उन्होंने धार्मिक सौहार्द्र को ताक पर रखते हुए मस्जिद की दीवार गिरा दी. इसके बाद क्षेत्र में माहौल बिगड़ गया था.

गलत करोगे तो होगी कार्रवाईः अखिलेश यादव
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. अगर वे गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. IAS दुर्गा शक्ति नागपाल ने धार्मिक माहौल बिगाड़ा. अपने फैसले से बेवजह तनाव पैदा किया. उनके खिलाफ बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है. धार्मिक माहौल बिगाड़ने के मुद्दे पर अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई ना करने की बात से मैं सहमत नहीं हूं. सभी दंगे अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं होते हैं. जब उनकी गलती है तो राज्य सरकार कार्रवाई करती है.

गौरतलब है कि दुर्गा शक्ति नागपाल 2009 बैच की आईएएस अफसर हैं. वे नोएडा में एसडीएम के तौर पर पदस्थ थीं. उन्हें 27 जुलाई को राज्य सरकार ने अवैध रूप से बन रही एक मस्जिद की दीवार को तोडने का आदेश देने के कारण निलंबित कर दिया था.