सुभाष चंद्र बोस की फाइलें सार्वजनिक नहीं होंगी: PMO

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में सुनवाई के दौरान पीएमओ ने इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर फाइलें सार्वजनिक की गई तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.

मुख्य सूचना आयुक्त विजय शर्मा ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पीएमओ ने हालांकि नेताजी से जुड़ी फाइलें होने की बात कुबूल की है. लेकिन साथ ही सीआईसी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें जारी नहीं किया जा सकता.

आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत अर्जी दायर की थी.

पीएमओ ने इसके लिए आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) का हवाला भी दिया. जिसके तहत सरकार को ऐसे मामलों को गोपनीय रखने का अधिकार है जिससे देश की संप्रभुता व अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक व आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभावित होने की आशंका हो.