केन्द्र और राज्य अब मिलकर लडेंगे महंगाई से

केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों की महंगाई को काबू में लाने की अपनी लडाई में अब राज्यों को भी साथ ले लिया है और विभिन्न फैसलों पर प्रभावी अमल के लिये मुख्यमंत्रियों के तीन कार्यसमूह गठित किये गये हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र के वरिष्ठ मंत्रियों तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की चार घंटे चली लंबी बैठक के बाद तीन कार्य समूह के गठन का फैसला किया गया. खाद्यान्नों के बढते दाम पर अंकुश लगाने और देश भर में अनाज के प्रभावी ढंग से वितरण को सुनिश्चित करने के लिये ये समूह गठित किये गये हैं.

केंद्र ने महंगाई से निपटने की मुहिम में राज्यों को ऐसे समय शामिल किया है जब दोनों बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के लिये एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं. खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 17.70 फीसदी के स्तर पर पहुंच गयी है. बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि कृषि उत्पादन पर पहले कार्य समूह की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और इसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी उपभोक्ता मामलों से संबंधित कार्य समूह की अध्यक्षता करेंगे. इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. तीसरा कार्य समूह खाद्य और जनवितरण पर होगा जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिहं अहलूवालिया करेंगे और इसमें छत्तीसगढ़, असम, के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन शामिल होंगे.

शरद पवार ने कहा, ‘इन तीनों कार्य समूह की सिफारिश मिलने के बाद बैठक फिर बुलायी जाएगी. उनकी सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद अंतिम निर्णय किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में कुछ सुझाव दिये. लेकिन हर किसी ने यह कहा कि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों की संख्या को जितनी जल्दी हो अंतिम रूप दिया जाए.

पवार ने कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व वाला समूह बीपीएल सूची को अंतिम रूप देगा. कीमत स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर खाद्य वस्तुओं की कीमत नीचे आयी है. चीनी और अन्य जिंसों का खुदरा भाव घटा है. तीनों कार्यकारी समूह के बारे में विस्तार से बताते हुए पवार ने कहा कि हुड्डा की अध्यक्षता वाला समूह इस बात पर विचार करेगा कि सतत रूप से कैसे कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए. इसके अलावा समूह बीज और उर्वरक जैसे साधनों पर भी अपना सुझाव देगा. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व वाला कार्यसमूह जरूरी जिंसों के बेहतर और प्रभावी वितरण के साथ भंडारण क्षमता बढ़ाये जाने के मुद्दों पर विचार करेगा.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों पर मोदी के नेतृत्व वाला समूह खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने की जरूरत पर अपनी सिफारिश देगा. साथ ही यह समूह आवश्यक वस्तु कानून के बेहतर क्रियान्वयन और संशोधन के बारे में भी अपनी सिफारिश देगा.