बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर को मिलेंगे 2,437 करोड़ रुपये

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 2,437 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पैकेज देने की घोषणा की. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी.

संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि प्रदेश में राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल ही 2,602 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. जेटली ने कहा, 'पिछले साल 2,602 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। इसके अलावा 2,437 करोड़ रुपये इस साल जारी किए जाएंगे.'

जेटली ने कहा कि नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और व्यय सचिव जम्मू कश्मीर में भविष्य के विकास की जरूरतों का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम विकास की और बड़ी योजना बनाएंगे. अधिकारी बिजली, राजमार्ग, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के बारे में राज्य के साथ चर्चा करेंगे और अपने विचार से केंद्र को अवगत कराएंगे...'

अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लेह-लद्दाख और करगिल क्षेत्रों के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष जोर रहा है. उन्होंने कहा, 'राज्य में चुनाव के बाद एक लोकप्रिय सरकार बनी है और केंद्र उसका समर्थन करेगा ताकि वह विकास का अपना एजेंडा को पूरा कर सके.' जेटली ने कहा कि विकास कार्य चल रहे हैं. पिछले साल बाढ़ से सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे.'

प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत राज्य को 770 करोड़ रुपये और राज्य आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,602 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. प्रधानमंत्री ने जब राज्य का दौरा किया था, तब 1,000 करोड़ रुपए की विशेष परियोजना सहायता की भी घोषणा की गई थी.'

जेटली ने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को गरीबी रेखा के नीचे के भाव पर अनाज देने का निर्णय किया है. इसके अलावा जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गयी है. अनुदान के तहत बाढ़ से नुकसान हुए 75,000 कच्चे और पक्के मकानों को बनाया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा, 'राज्य में पर्यटन मुख्य व्यवसाय है और पर्यटन के लिहाज से अभी अच्छा चल रहा है. पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं और 12 पर्यटक स्थलों को नुकसान पहुंचा था.'