ब्लू व्हेल गेम रोकने में केंद्र और दिल्ली पुलिस फेल, HC ने मांगा जवाब

ब्लू व्हेल गेम को लेकर अभी फिलहाल केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस के पास कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं है, जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके. दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि, "हमने तमाम सोशल वेबसाइट जिसमें फेसबुक, गूगल और याहू को निर्देश दिए हैं कि वह इस ब्लू व्हेल गेम को तुरंत बैन करे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी कुछ ऐसा नहीं कर पाई है, जिससे ब्लू व्हेल गेम के लिंक को लोगों को खोलने से रोका जा सके.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में फाइल की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लू व्हेल गेम ना तो गूगल के डाउनलोड में है और ना ही इसे ऑनलाइन खोला जा सकता है. लोग व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे को लिंक भेज रहे हैं और फिलहाल इस को रोकना केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के लिए आसान नहीं है.

इस मामले में आज फेसबुक, गूगल और याहू को भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना था, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन सभी को यह साफ करने के लिए कहा था कि उन्होंने ब्लू व्हेल गेम पर लगाम लगाने के लिए क्या किया है और क्या सरकार के नोटिफिकेशन को वह गंभीरता से ले रहे हैं. लेकिन आज इनमें से किसी भी सोशल साइट ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने इन्हें निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर इस पर अपना जवाब दें.

क्या कहा केंद्र सरकार ने...

हाइकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने सर्कुलर जारी किया है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से विज्ञापन भी दिया है कि ये खतरनाक गेम है. लिहाज़ा, पेरेंट्स अपने बच्चों को इससे दूर रखें. लेकिन सरकार के ये कदम फ़िलहाल ब्लू व्हेल गेम पर लगाम लगाने के लिए नाकाफ़ी है. सरकार ने आज कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश दे चुकी है जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो दिल्ली पुलिस और इन सोशल साइट को फॉलो करने हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.