केन्द्रीय दल ने झारखंड में सूखे की स्थिति की समीक्षा की

झारखंड में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे केन्द्रीय दल ने राज्यपाल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां सूखे की स्थिति की समीक्षा की और गुरुवार को दल के सदस्य राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे पर निकल गये.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक विजय कुमार के नेतृत्व में आये केन्द्रीय दल ने राजधानी रांची के आसपास के खेतों का दौरा करने के बाद राज्यपाल एम ओ एच फारुक उनके सलाहकारों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. दल ने राज्य में सूखे की स्थिति की यहां के अधिकारियों की समीक्षा को संतोषजनक बताया और वह दो भागों में विभक्त होकर सूखाग्रस्त विभिन्न जिलों के दौरे पर निकल गया.

केन्द्रीय दल विभिन्न सूखाग्रस्त जिलों में मौके पर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेगा. समीक्षा बैठक में राज्यपाल एम ओ एच फारुक ने दल से राज्य को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल राहत राशि देने की अनुशंसा करने को कहा. उन्होंने बताया कि झारखंड लगातार दूसरे वर्ष सूखे की चपेट में है जिससे यहां के किसान भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. {mospagebreak}

सूत्रों ने बताया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सूखा राहत नियंत्रण कक्ष पंचायत स्तर तक गठित किये गये हैं और वहां अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए टेलिफोन की व्यवस्था की गयी है. राज्य सरकार ने इस माह के प्रारंभ में बारह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया था लेकिन दस दिनों बाद चार अन्य जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया और फिर सोमवार को शेष आठ जिलों को भी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया.

झारखंड ने केन्द्र से 1767 करोड़ 75 लाख रुपए की राहत सहायता मांगी है जो सोलह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के आकलन पर आधारित थी. अब राज्य के सभी 24 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के बाद राहत राशि बढ़ाये जाने की मांग की गयी है.

केन्द्रीय दल शुक्रवार तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राज्यपाल और वहां के अधिकारियों के साथ शनिवार को अंतिम समीक्षा बैठक करेगा जिसके बाद सहायता राशि के बारे में वह अपनी अनुशंसाएं केन्द्र सरकार को देगा.