सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों को 14 कोयला खदान आवंटित किये

कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करते हुए सरकार ने 14 कोयला खदान एनटीपीसी सहित केंद्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित किये हैं.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘कोयला मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र को 14 कोयला खदानों का आवंटन किया. करीब 15 राज्यों तथा छह केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला खानों का आवंटन किया गया.’ जो खदान आवंटित की गईं, उनमें 831 करोड़ टन कोयला भंडार होने का अनुमान है. इससे बिजली क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ रपये से अधिक का निवेश होगा.

जो चार कोयला खदान एनटीपीसी को आवंटित किये गये हैं, उनमें दो छत्तीसगढ़ तथा शेष दो ओड़िशा में है. खदानों में 199.5 करोड़ टन का भंडार होने का अनुमान है.

जिन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को खदान आवंटित किये गये हैं, उनमें नेवेली उत्तर प्रदेश बिजली लि., ओड़िशा तापीय बिजली निगम, जम्मू कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लि., आंध्र प्रदेश जनरेशन कंपनी, महाराष्ट्र स्टेट बिजली उत्पादन कंपनी, राजस्थान विद्युत उत्पादन नगम तथा पंजाब राज्य बिजली निगम शामिल हैं.

विज्ञप्ति के अनुसार खदानों का आवंटन अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों तथा संबद्ध मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद किया गया.

सार्वजनिक उपक्रमों को खदान आवंटित करने के लिये आवेदन मांगे गये थे. इस संदर्भ में कुल 318 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 276 आवेदनों को सही पाया गया. आवेदनों की जांच के बाद बिजली संयंत्रों के वास्ते 14 कोयला खदानों के लिये 128 आवेदनों को योग्य पाया गया.