सरकारी बंगलों के दुरुपयोग मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है. सरकार ने कोर्ट में बताया कि 374 वीआईपी बंगलों में से 363 बंगलों को अब तक खाली करवा लिया गया है. सरकार ने बताया कि लालू यादव के बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि फरवरी महीने तक नरसिंहा राव का बंगला भी खाली करवा लिया जाएगा. इससे पहले अब तक 374 ऐसे बंगले थे, जिन्हें खाली नहीं किया जा रहा था. केंद्र सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. कोर्ट ने जवाब के बाद मामले को डिस्पोज ऑफ किया.
गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय ने मई में करीब 55 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को 26 जून तक अपने सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए थे ताकि नए मंत्री उनमें रहने के लिए आ सकें.