नक्सल प्रभावित बस्तियां जुड़ेंगी पक्की सड़कों से

नक्सल प्रभावित 82 जि़लों की 100 या उससे अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

अभी तक नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी क्षेत्रों की केवल ऐसी बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रावधान था जहां ढाई सौ या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियों हों.

आदिवासी मामलों के मंत्री किशोर चंद्र देव ने हाल ही में ऐसा आग्रह करते हुए इस तथ्य को सामने रखा था कि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतर बस्तियों की आबादी 250 से कम ही होती है.

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी कहा था कि ढाई सौ से अधिक की आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है. लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की ज्यादातर बस्तियों की आबादी बहुत ही कम होती है. बड़ी बस्तियां हैं लेकिन उनकी आबादी कम है.

सरकार नक्सल हिंसा से प्रभावित आदिवासी जिलों को ऐसी पक्की सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है जिनसे हर मौसम में आवाजाही बनी रहे.