HC में याचिका, पूछा- जब पोलियो पर लगाम संभव तो जनसंख्या पर क्यों नहीं?

देश मे जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट को लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि देश में एक समान जनसंख्या नियंत्रण नीति (यूनिफार्म पापुलेशन कंट्रोल पॉलिसी) को लागू किया जाए. हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपना पक्ष रखने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर वो मंत्रालय के जवाब और काम से खुश नहीं हो तो दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

जागरुकता अभियान चलाने की मांग
बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार को हर महीने के पहले रविवार को 'हेल्थ डे' घोषित करना चाहिए और स्वास्थ्य रक्षक टीके, वैक्सीन, परिवार नियोजन के साधनों को गरीब परिवारों को मुफ्त में देना चाहिए. इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में जागरुक करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए.

याचिका मे कहा गया है कि अगर पोलियो नियंत्रण हो सकता है तो जनसंख्या नियंत्रण भी किया जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों को बच्चों को बताने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों की किताबों पाठ्यक्रम में इसे विषय को शामिल किया जाना चाहिए.