CJI रंजन गोगोई के लिए कम नहीं चुनौतियां, अयोध्या समेत इन फैसलों पर रहेगी नजर

जस्टिस रंजन गोगोई ने आज 3 अक्टूबर को देश के मुख्‍य न्‍यायाधीश का पदभार संभाला. जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले नार्थ ईस्ट इंडिया के पहले मुख्‍य न्‍यायधीश हैं. वे देश के 46वें मुख्य न्‍यायाधीश बने हैं. बतौर मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस गोगोई के सामने कई चुनौतियां होंगी.

जस्टिस गोगोई ने 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायाधीश का पद संभाला था. वे मुख्य न्‍यायाधीश के पद से 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होंगे. मुख्य न्‍यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1 साल 1 महीने से जयादा होगा.

सुप्रीम कोर्ट में न्‍यायाधीश के रूप में वे अब तक कई अहम फैसले दे चुके हैं. इनमें अहम रहे- असम में एनआरसी , सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की उम्रकैद की सजा में कमी, लोकपाल की नियुक्ति.

जस्टिस गोगोई को काफी एक्टिव जज माना जाता हैं. जनवरी 2018 में उन्होंने उस समय सभी को हैरत में डाल दिया था, जब वे पूर्व जस्टिस जे चेलामेश्वर, कुरियन जोसेफ़ आदि के साथ न्यायपालिका के भीतर फैली अव्यवस्था के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे. उनका आरोप था कि महत्वपूर्ण मसलों को चुनिंदा जजों के पास भेजा जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता हैं.

बतौर सीजेआई अब उन्हें जिन चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता हैं, उनमें सबसे ऊपर अयोध्‍या विवाद मामले की सुनवाई को माना जा रहा है. यह एक काफी अहम मुद्दा है. पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर रहेगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस महीने अयोध्‍या मामले की सुनवाई शुरू करने जा रही है. कई वर्षो से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

देश भर में लंबित मुकदमों की भारी-भरकम संख्या हैं. एक अनुमान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित मुकदमों की संख्या करीब 57 हजार के आसपास हैं. इनसे निपटने की चुनौती भी रहेगी और साथ ही न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और उसमें सुधार पर भी वे जरूर जोर देंगे.

न्‍यायपालिका में जजों के काफी पद खाली पड़े हुए हैं. पेंडिंग मामलों में बढ़ोतरी के पीछे जजों की कमी को अहम  वजह माना जा रहा है. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करना भी चैलेंजिंग होगा.

अनुच्छेद 35-ए से जुड़े मामले की भी सुनवाई करना. इसको लेकर हाल में ही जम्‍मू-कश्‍मीर में सियासी बवाल मचा हुआ था. 2019 लोकसभा चुनावों से पहले ये मुद्दा काफी राजनीतिक अहमियत रखता है.