इतिहास के पन्‍नों पर दर्ज अयोध्‍या की तारीख

रामजन्‍म भूमि-बाबरी ढ़ांचा विवाद का फैसला आना है. इससे पहले कोर्ट ने 17 सितंबर को दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के लिए बुलाया है ताकि मामले का हल आपसी समझौते से हो सके. यह मामला काफी पुराना है. इतिहास के पन्‍नों पर दर्ज कुछ तारीखों पर एक नजर:

• 1528: हिन्दूओं के आराध्य देवता भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई गई. ऐसा कहा जाता है कि इसे मुग़ल शासक बाबर ने बनवाया था.
• 1853: ऐसा पहली बार हुआ जब अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए.
• 1859: इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया जहां मुसलमान विवादित परिसर के भीतर इबादत और हिन्दू बाहर प्रार्थना करने लगे.
• 1949: पहली बार दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दाखिल किया. सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया.
• 1984: विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य राम जन्मभूमि को मुक्त करना था. बाद में इस अभियान में भाजपा के प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हो गई.
• 1986: राजीव गांधी के शासनकाल में फैजाबाद सेशन कोर्ट ने विवादित मस्जिद के दरवाज़े पर से ताला खोलने का आदेश दिया. बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन.{mospagebreak}
• 1989: विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी.
• 1990: पहली बार बाबरी मस्जिद ढ़ांचा को विहिप ने नुकसान पहुंचाया. तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विवाद सुलझाने के प्रयास किए.
• 1992: 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढ़ांचा को ध्वस्त कर दिया गया. इसमें विहिप, भाजपा और शिव सेना के कार्यकर्ता शामिल थे. इसी वर्ष सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए.
• 1998: प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई जिससे मंदिर-मस्जिद विवाद सुलझने की उम्‍मीद जगी.
• 2001: इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण जरूर करेंगे के संकल्प को एक बार फिर दोहराया.
• जनवरी 2002: प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन की.
• 13 मार्च, 2002: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश दिया.
• 22 जून, 2002: विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग की.
• जनवरी 2003: विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की हकीकत पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया गया पर इसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला.
• मार्च 2003: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजापाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.{mospagebreak}
• अप्रैल 2003: इलाहाबाद हाइकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की, जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं.
• मई 2003: 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित आठ लोगों के ख़िलाफ सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किए.
• जून 2003: कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई लेकिन कुछ नहीं हुआ.
• अगस्त 2003: भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए.
• जुलाई 2004: शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए.
• जनवरी 2005: लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या मामले में अदालत में तलब किया गया.
• 28 जुलाई 2005: लालकृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की अदालत में पेश हुए. अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए.{mospagebreak}
• जुलाई 2006: सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थाई राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ़ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया.
• 30 जून 2009: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 17 वर्षों के बाद लिब्रहान आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी. इस आयोग का गठन बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की जांच के लिए गठित किया गया था.
• 7 जुलाई, 2009: उत्तरप्रदेश सरकार ने एक हलफ़नामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं.
• 24 नवंबर, 2009: संसद के दोनों सदनों में लिब्रहान आयोग की रपट पेश. अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया. नरसिंह राव को साफ-साफ बचा लिया.
• मई, 2010: बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में ख़ारिज.
• जुलाई, 2010: रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी.
• 17 सितम्बर 2010: कोर्ट ने दोनों पक्षों को कोर्ट के बाहर सुलह के लिए बुलाया ताकि मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके.
• 17 सितम्बर 2010: कोर्ट के बाहर निर्मोही अखाड़ें ने समझौते पर अपनी रजामंदी जताई. 10 दिन का मोहलत मांगी.
• 24 सितम्बर 2010: मालिकाना हक पर फैसला दिया जाएगा.