नागरिकता कानून पर असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में इतनी नाराजगी क्यों है?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को गुरुवार की रात मंजूरी दे दी है और अब देशभर में यह कानून लागू हो गया है. असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लोगों की अपनी अलग-अलग चिंताए हैं, जिसकी वजह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के युवाओं से शांति की अपील की है और कहा कि अपने इस मोदी पर विश्वास रखें. आपकी परंपरा, भाषा, रहन-सहन, संस्कृति और आपके हक पर आंच नहीं आने दूंगा. इसके बावजूद पूर्वोत्तर के लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी नागरिकता कानून से क्यों हैं.

असम

असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी हैं. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता, स्थानीय कलाकार, लेखक, बुद्धिजीवी समाज और विपक्षी दलों के लोग अलग-अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं. इस कानून को असमिया लोगों की भावनाओं, हितों और असम समझौते का उल्लंघन मान रहे हैं.

असम के लोगों की चिंता है कि इस नागरिकता कानून के जरिए सरकार एनआरसी से छटे बांग्लादेश से आए अवैध हिंदू शरणार्थियों को बचाएगी. अन्य देशों के लोगों को यहां बसने से असम के लोगों और उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा के नष्ट होने का खतरा है. बाहरी लोगों को नागरिकता मिलने से उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो जाएगा.

दरअसल, असम में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हमेशा से प्रभावी रहा है, जिसके लिए अस्सी के दशक में चले आंदोलन के बाद असम समझौता बनाया गया था. असम समझौते में 24 मार्च 1971 की तारीख को कट ऑफ माना गया था और तय हुआ कि इस समय तक असम में आए हुए लोग ही यहां के नागरिक माने जाएंगे. जबकि नए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. हालांकि सरकार ने इस कानून को छठी अनुसूची में रखा गया है, जिसके तहत इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में नागरिकता नहीं मिल सकेगी. इसके तहत असम के कुछ जिले आते हैं.

त्रिपुरा

त्रिपुरा के कुछ इलाका छठी अनुसूची के तहत आता, लेकिन जनजातीय बहुल इस राज्य में नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार विरोध हो रहा है. इनमें सबसे अधिक विरोध त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएडीसी) में हो रहा है. यहां सबसे बड़ी चिंता है जनजातीय पहचान की है. सीमा पार बांग्लादेश से घुसपैठ और बढ़ जाएगी. उनकी दलील है कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां बांग्लादेश से बड़ी आबादी आने की वजह से यहां की आदिवासी आबादी अल्पसंख्यक हो गई है.

मणिपुर

नागरिकता कानून आने से पहले मणिपुर के कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल को पेश करने से पहले कहा कि मणिपुर के लोगों की भावनाओं के देखते हुए मणिपुर को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) में शामिल किया गया है. इसके बाद मणिपुर पीपल अगेंस्ट कैब (मैनपैक) ने अपने आंदोलन बंद कर दिए, लेकिन कारोबार के सिलसिले में वहां बसने वाले लोगों को भी बाहरी होने की चिंता सताने लगी है. इसी के चलते मणिपुर में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

मिजोरम

मिजोरम इनर लाइन परमिट के दायरे में है. इसके बावजूद स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें चिंता है कि इस कानून के आने से मिजोरम में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी चकमा बौद्धों को वैधता मिल जाएगी. साथ ही यहां के लोग ब्रू और रियांग आदिवासियों को किसी भी सूरत में बसाना नहीं चाहते हैं.

नगालैंड

नगालैंड की नगा जनजाति की संस्था नगा होहो भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है. जबकि, नगालैंड भी इनर लाइन परमिट के तहत आता है. इसके बाद नगालैंड के लोगों की चिंता है कि इससे उत्तर पूर्व के जनजातीय राज्यों की भौगोलिक स्थिति प्रभावित होगी. साथ ही नगाओं में यह डर भी है कि अप्रवासी लोग नगा इलाकों में भी बसेंगे.

मेघालय

मेघालय इनर लाइन परमिट के तहत आता है, लेकिन प्रदेश के शिलॉन्ग में ही दस गुणा दस वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका जो यूरोपीय वार्ड कहलाता है. यह छठी अनुसूची से बाहर है. इस इलाके में भारी आबादी है और कुछ इलाकों में झुग्गियां हैं जहां बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है. मेघालय के लोगों की अब यह चिंता है कि कानून आने के बाद ये बांग्लदेशी यहां की नागरकिता ले सकेंगे. इसीलिए सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं.

अरुणाचल प्रदेश

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम धधक रहा है, तो पड़ोसी होने के नाते अरुणाचल प्रदेश भी यह दर्द महसूस कर रहा है. अरुणाचल प्रदेश भी इनर लाइन परमिट के तहत आता है. इसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (आपसू) इस कानून के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां लोग किसी भी सूरत में बौद्ध चकमा समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के खिलाफ है.

सिक्किम

सिक्किम में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध जारी है. फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया की हमरो सिक्किम पार्टी इस कानून के खिलाफ है. भूटिया की चिंता है कि इस कानून के कारण हिमालयी राज्य को मिलने वाले विशेष प्रावधान कमजोर पड़ेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के तहत हासिल हैं. हालांकि सिक्किम सरकार नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में है.