पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की गतिविधियों देश के कई राज्यों में देखी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की गतिविधियों को लेकर देश के कई राज्यों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है.
सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, असम और केरल ने पीएफआई की गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय को जानकारी दी है. दरअसल, पिछले दिनों देश के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर हिंसा देखने को मिली थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था भी बिगाड़ते हुए कई जगह पत्थरबाजी और आगजनी को अंजाम दिया.
वहीं इसकी जांच में खुफिया एजेंसियों को पीएफआई की भूमिका के बारे में पता चला. जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी मांगी थी. इससे पहले उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पीएफआई को बैन करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था.
देश की जांच एजेंसियों को शक है कि देशभर में सीएए और एनआरसी के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई से जुड़े लोग शामिल थे. मल्टी एजेंसी सेंटर ( MAC) की रिपॉर्ट के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मीटिंग की थी. सूत्रों के मुताबिक नागरिक संशोधन कानून बनने से से पहले पीएफआई से जुड़े लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में आम लोगों के बीच पर्चे बांटे थे.