लोकसभा से नागरिकता विधेयक पास- PM मोदी ने की अमित शाह की तारीफ

• पीएम ने कहा- सभी सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद
• लोकसभा में चर्चा के बाद नागरिकता संशोधन बिल पास

लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद सोमवार देर रात नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया. बहस पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी दिया. अमित शाह के भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में विस्तार से बताया. मैं इसके लिए अमित शाह की तारीफ करना चाहूंगा.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अमित शाह ने सदन में चर्चा के दौरान सांसदों के उठाए सवालों का विस्तार से जवाब दिया. एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से पास हो गया है. इस विधेयक पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हुई. मैं सभी सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. इस बिल में सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा और मानवीय मूल्यों में विश्वास की झलक दिखती है.

लोकसभा में चर्चा के बाद यह विधेयक पास हो गया. मत विभाजन में विधेयक के पक्ष में 311 जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े. नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस देश का विभाजन न करती तो मुझे यह बिल लेकर नहीं आना पड़ता. लोकसभा में शाह ने कहा, मैं चाहता हूं देश में भ्रम की स्थिति न बने. किसी भी तरीके से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है. न ही ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ था. देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो अच्छा होता. इसके बाद इस बिल को लेकर आने की जरूरत हुई. 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था, जो कि धरा का धरा रह गया.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार दिन में भी बहस में हिस्सा लिया और भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि उस समय उठाए गए इस कदम की वजह से अब सरकार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 लाना पड़ा. मंत्री ने नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक पर हो रही बहस के दौरान यह टिप्पणी की. शाह ने कहा, "अगर भारत को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया होता तो नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती."