कोलगेट: CBI ने PMO को दिखाई रिपोर्ट, फिर कोर्ट में दिया हलफनामा

कोयला घोटाले पर सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें जांच एजेंसी ने दलील दी है कि हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को स्‍टेटस रिपोर्ट दिखाई गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया.

सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामे में कहा है कि कोयला आवंटन घोटाले की स्‍टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्रालय के साथ साझा किया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी इच्छा जताई थी.

सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन पर 8 मार्च की स्‍टेटस रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ नौकरशाह के साथ साझा की थी. लेकिन 26 अप्रैल कीस्‍टेटस रिपोर्ट उसने किसी से भी साझा नहीं की.

सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दायर हलफनामे में कहा, 'मैंने 8 मार्च की स्‍टेटस रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री से साझा की थी, क्योंकि वह चाहते थे कि कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाए.'

हलफनामे में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री के अलावा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के साथ भी साझा किया गया.

सीबीआई के निदेशक ने यह बात 12 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के जवाब में कही, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या 8 मार्च की स्‍टेटस रिपोर्ट की जांच उन्होंने ठीक ढंग से की था और क्या इसके तथ्यों को राजनीतिक कार्यकारी से साझा किया गया था?

सीबीआई के निदेशक ने हलफनामे में कहा है कि जांच एजेंसी की 26 अप्रैल की स्‍टेटस रिपोर्ट की जांच उन्होंने खुद की है और इसे राजनीतिक कार्यकारी सहित किसी के भी साथ साझा नहीं किया गया है.

सिन्हा ने 2 पन्नों के हलफनामे में कहा, 'स्‍टेटस रिपोर्ट को पीएमओ और कोयला मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों से भी साझा किया गया, जिसकी उन्होंने इच्छा जताई.' इसके साथ ही सीबीआई प्रमुख ने आगे की स्‍टेटस रिपोर्ट किसी नेता से साझा नहीं करने का वादा भी किया.