राहुल गांधी: सरकारी नौकरियों में देंगे महिलाओं 33 फीसदी आरक्षण

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से देश की जनता को लुभाने के लिए दांव चल रही है. इसी बीच कांग्रेस ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसकी सरकार बनने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई के एक कॉलेज में छात्राओं से संवाद के दौरान कहा कि अगर  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार बनती है तो महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकारों में 33 फीसदी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

गांधी की इस घोषणा का हवाला देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में सभी पदों का 33 फीसदी महिलाओं के लिये आरक्षित करेगी.

.@RahulGandhi ने आज तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं

1. कांग्रेस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 13, 2019

दरअसल राहुल गांधी आज चेन्नई में स्टेला मैरिस कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं से बात कर रहे थे. जहां उन्होंने कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया को आसान बनाएगी और कर की एक दर रखेगी. टी-शर्ट और जीन्स पहने राहुल को आर्थिक विकास, जम्मू-कश्मीर में शांति लाने के बारे में कांग्रेसनीत संप्रग की योजना, उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपों, मोदी सरकार के बारे में उनके विचार और संसद में नरेंद्र मोदी को गले लगाने के कारणों के बारे में छात्राओं के सवालों का सामना करना पड़ा

देश में महिलाओं की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में हालात बेहतर हैं. यह एक सांस्कृतिक पहलू है. हालांकि उन्होंने तुरंत कहा कि तमिलनाडु में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है.

उधर, राहुल गांधी की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवादाताओं से कहा कि राहुल जी ने जो घोषणा की है वो संवैधानिक दायरे में है और जरूरत पड़ने पर कानून भी बनाया जाएगा.

गौरतलब है कि कांग्रेस लंबे समय से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने से जुड़े विधेयक को पारित करने की पैरवी करती रही है. लेकिन उसने पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का वादा किया है.

We assure the women of India that we will stand with them & we will do everything in our power to empower them & ensure they get their rightful place in our democracy & economy. #VanakkamRahulGandhi pic.twitter.com/vOKFQpDJFr

— Congress (@INCIndia) March 13, 2019