BPCL विनिवेश पर बोली कांग्रेस- सरकार सब कुछ बेच देगी, मोदी है तो मुमकिन है

• सरकार ने किया BPCL में 53.29 % हिस्सेदारी के विनिवेश का फैसला
• विनिवेश के फैसले के बाद विपक्ष के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार

बीपीसीएल में विनिवेश को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि सरकार देश को बेच रही है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन सब कुछ बेच देंगे. इसे देश को बेचना कहा जाता है. अगर मोदी हैं, तो यह मुमकिन है.

बनाया कुछ भी नहीं,

पर

सब कुछ बेच डालेंगे।

देश बेचना ईसे ही तो कहते हैं।

मोदी है तो मुमकिन है । pic.twitter.com/KoOhJsjW9t

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 21, 2019

बता दें कि मोदी सरकार ने बुधवार को बीपीसीएल में 53.29 फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश का फैसला किया. इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 61 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है. इस फैसले के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है.

सरकार पर देश को बेचने का आरोप

कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लाभदायक सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश करने और साथ ही देश को पूरी तरह बेचने का आरोप लगाया. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को आईएएनएस से कहा कि यह सरकार भारत को पूरी तरह से बेचने जा रही है.

केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा, वे कहते हैं कि हम लाभदायक पीएसयू को नहीं बेच रहे हैं. लेकिन वे सिर्फ लाभदायक कंपनियों को ही बेच रहे है. इसका मतलब यह है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है.

संसद में मुद्दा उठाएगी कांग्रेस

वेणुगोपाल ने आगे कहा, एक ओर वे राष्ट्रीयता, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे सभी लाभदायक पीएसयू को बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाएगी.

बीपीसीएल समेत 5 पीएसयू में होगा विनिवेश

बता दें कि केंद्र सरकार ने बीपीसीएल समेत पांच कंपनियों के विनिवेश का फैसला किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों में मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार ने छोड़ने का फैसला किया है. बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में सौ फीसदी विनिवेश होगा. सरकार ने कॉनकॉर में 30.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. सरकार ने बीपीसीएल में 53.29 फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश का फैसला किया है, इसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी की 61 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है.