संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. पार्टी के संसदीय दल ने इस संबंध में ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का दरवाजा खटखटाया है.
राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन पर राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं. ज्ञापन में कहा गया है, ‘सरकार संसद का सामना करने से बच रही है. सरकार अपनी त्रुटिपूर्ण और अलोकप्रिय नीतियों, फैसलों, व्यापक भ्रष्टाचार पर सवालों का जवाब देने से बच रही है. ये गंभीर चिंता का विषय है कि सांसदों को समय रहते अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है. ये संसद जैसे संस्थान की गरिमा के खिलाफ है, इस पर राष्ट्रपति की ओर से तत्काल संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है.’
शीतकालीन सत्र को बुलाने में देरी को लेकर कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है.
ज्ञापन में कहा गया है, ‘सरकार ने शीतकालीन सत्र में देरी के लिए गुजरात चुनाव को आधिकारिक तौर पर वजह गिनाया है. अतीत में संसद का सत्र जारी रहने के दौरान कई राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं लेकिन चुनाव की वजह से कभी सत्र को नहीं टाला गया.’
No. of sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha | ||||
Year | Lok Sabha | Rajya Sabha | ||
1952 | 103 | 60 | ||
1953 | 137 | 100 | ||
1954 | 137 | 103 | ||
1955 | 139 | 111 | ||
1956 | 151 | 113 | ||
1957 | 104 | 78 | ||
1958 | 125 | 91 | ||
1959 | 123 | 87 | ||
1960 | 121 | 87 | ||
1961 | 102 | 75 | ||
1962 | 116 | 91 | ||
1963 | 122 | 100 | ||
1964 | 122 | 97 | ||
1965 | 113 | 96 | ||
1966 | 119 | 109 | ||
1967 | 110 | 91 | ||
1968 | 120 | 103 | ||
1969 | 120 | 102 | ||
1970 | 119 | 107 | ||
1971 | 102 | 89 | ||
1972 | 111 | 99 | ||
1973 | 120 | 105 | ||
1974 | 119 | 109 | ||
1975 | 63 | 58 | ||
1976 | 98 | 84 | ||
1977 | 86 | 70 | ||
1978 | 115 | 97 | ||
1979 | 66 | 54 | ||
1980 | 96 | 90 | ||
1981 | 105 | 89 | ||
1982 | 92 | 82 | ||
1983 | 93 | 77 | ||
1984 | 77 | 63 | Advertisement | |
1985 | 109 | 89 | ||
1986 | 98 | 86 | ||
1987 | 102 | 89 | ||
1988 | 102 | 89 | ||
1989 | 83 | 71 | ||
1990 | 81 | 66 | ||
1991 | 90 | 82 | ||
1992 | 98 | 90 | ||
1993 | 89 | 79 | ||
1994 | 77 | 75 | ||
1995 | 78 | 77 | ||
1996 | 70 | 64 | ||
1997 | 65 | 68 | ||
1998 | 64 | 59 | ||
1999 | 51 | 48 | ||
2000 | 85 | 85 | ||
2001 | 81 | 81 | ||
2002 | 84 | 82 | ||
2003 | 74 | 74 | ||
2004 | 48 | 46 | ||
2005 | 85 | 85 | ||
2006 | 77 | 77 | ||
2007 | 66 | 65 | ||
2008 | 46 | 46 | ||
2009 | 64 | 63 | ||
2010 | 81 | 81 | ||
2011 | 73 | 73 | ||
2012 | 74 | 73 | ||
2013 | 75 | 75 | ||
2014 | 55 | 55 | ||
2015 | 72 | 69 | ||
2016 | 70 | 72 | ||
2017 | 48 | 48 | ||
Source: PRS Legislative Research | ||||
** Data updated till Monsoon Session 2017 |