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केरल पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की हो सीबीआई जांच: कांग्रेस

केरल में विपक्षी दल कांग्रेस ने केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुए अनियमितताओं पर राज्य की वामपंथी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस बार-बार आरोप लगा रही थी कि पीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, लेकिन केरल सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. 

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मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (फाइल फोटो)

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केरल में विपक्षी दल कांग्रेस ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षाओं में हुए अनियमितताओं पर राज्य की वामपंथी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस बार-बार आरोप लगा रही थी कि पीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, लेकिन केरल सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

अब जब केरल लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात स्वीकार कर ली है, तो कांग्रेस ने आक्रमक होते हुए मंगलवार को मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. आपको बता दें कि केरल लोक सेवा आयोग राज्य में सरकारी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है.

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता रमेश चेन्निथला ने बताया कि इस मुद्दे पर केरल पीएससी द्वारा परीक्षाओं में अनियमितताओं कि बात स्वीकार किये जाने के बाद कांग्रेस पार्टी कि आशंका सही साबित हो गयी है. चेन्निथला ने कहा हम पिछले महीने से लगातार बोल रहे हैं कि पीएससी द्वारा कराई गईं परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और सिर्फ सीबीआई जांच द्वारा ही सच सामने लाया जा सकता है.

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चेन्निथला ने केरल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष और मीडिया की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जब पीएससी ने खुद ही चूक स्वीकार की है तो पीएससी के चेयरमैन और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की जरूरत है.

दरअसल केरल पीएससी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उसे तीन उम्मीदवारों - शिवरंजीत, प्रणव और नसीम द्वारा पीएससी परीक्षा में अनैतिक तरीकों का उपयोग किए जाने का शक है. आयोग द्वारा इस विज्ञप्ति में मामले की पुलिस जांच की मांग भी की गई है.

जिन तीन छात्रों का नाम प्रेस विज्ञप्ति में लिया गया है वो सभी सीपीएम की छात्र ईकाइ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेता बताये जा रहे हैं और इन पर कॉन्स्टेबल भर्ती की परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. अब नजरें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है.

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