मणिशंकर अय्यर बोले- जैसे ही लगा राज्यसभा में बहुमत है एंटी मुस्लिम बिल लाने लगी BJP

• मणिशंकर अय्यर का सरकार पर एक और वार
• बीजेपी नेताओं को डरपोक और विश्वासघाती कहा

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि जैसे ही बीजेपी को लगा कि राज्यसभा में उन्हें थोड़ा सा बहुमत हासिल हो गया है वे मुसलमानों के खिलाफ बिल लाने लगे. इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35-ए को खत्म करने के साथ हुई.

370 समाप्ति के साथ एंटी मुस्लिम बिल की शुरुआत

केरल के मलप्पुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने जैसे ही ये समझा कि राज्यसभा में उन्हें अपने सहयोगियों के साथ बहुमत हासिल हो गया है तो उन्होंने एंटी मुस्लिम बिल को लाना शुरू कर दिया. इसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के समाप्ति के साथ हुई. इसके बाद इन्होंने जम्मू-कश्मीर रियासत को लदाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया. वहां के लोगों पर जुल्म ढाये.

जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए अय्यर ने कहा कि एक वक्त में तो इन लोगों ने  4000 लोगों को बंद कर दिया था.

Mani Shankar Aiyar, Congress in Malappuram, Kerala: ....and then the division of the Riyasat of Jammu-Kashmir between Ladakh and J&K, and then a brutal oppression of the people of the valley. They locked up, at one stage 4,000 leaders. (20.01.20) https://t.co/1auHQcx6Eq

— ANI (@ANI) January 20, 2020

डरपोक और विश्वासघाती हैं बीजेपी नेता

अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी नेताओं को डरपोक और विश्वासघाती करार दिया. उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे विश्वासघाती आज देख रहे हैं वैसे लोग समाज में हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है. अगर ये जनप्रतिनिधि होते तो बहुत पहले चुने जा चुके होते.

पूर्व नौकरशाह मणिशंकर अय्यर बीजेपी नेताओं को डरपोक करार देते हुए कहा कि ये सरकार 36 केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेज रही है. उन्होंने कहा, " इन डरपोकों को देखिए ये लोग 36 केंद्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर भेज रहे हैं, लेकिन 31 मंत्री तो जम्मू ही जा रहे हैं, सिर्फ 5 ही कश्मीर जा रहे हैं."

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों से संवाद बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अपने 36 मंत्रियों को जम्मू कश्मीर भेज रही है. ये लोग वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे.